विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यास राज्यशासनाची ६० कोटी रुपयांची थकहमी
फडणवीस सरकारच्या दुजाभाचा बळी ठरला होता ‘श्री विठ्ठल’
पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा राजवाडा समजल्या जाणाऱ्या व या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सोन्याचे दिवस आणण्यास कारणीभूत ठरलेल्या श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना ली. गुरसाळे यास राज्य शासनाने ६० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या थकहमीस मंजुरी दिली असून त्या मुळे आमदार भारत भालके यांच्यासह विठ्ठल कारखान्याच्या सभासदांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.मात्र हे कर्ज घेताना शासनाने अनेक अटी घातल्या असून या अटीत या कारखान्याच्या संचालकांच्या मालमत्ताही तारण ठेवण्याची प्रमुख अट घालण्यात आली आहे.
विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना हा स्थापनेपासून सोलापूर जिल्ह्यातील राजकारणाचा बळी ठरला आहे.सोलापूर जिल्ह्यात पूर्वी स्व. नामदेवराव जगताप व स्व. शंकरराव मोहिते पाटील हे प्रमुख दोन गट होते. स्व. शंकरराव मोहिते पाटील समर्थक गटाच्या हाती सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची सूत्रे राहिल्यामुळे पीक कर्ज असो अथवा साखर कारखान्यास देण्यात येणारे शॉर्ट मार्जिन व दीर्घमुदतीचे कर्ज असो विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना हा सदैव राजकीय बळी ठरला आहे.त्यामुळेच या साखर कारकाखान्याच्या संचालक मंडळास व चेअरमनला कायम राष्ट्रीयकृत अथवा बँकेचे दारे ठोठावावी लागली आहेत.
गेल्या चार वर्षांपासून सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक अडचणीत आली आहे.पण या बँकेने त्यापूर्वी जिल्ह्यातील विविध खाजगी साखर कारखाने व सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची आकडेवारी पाहता पंढरपूर तालुक्यातील विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना बहुतेक पाकिस्तान वासियांचा होता कि काय असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय रहात नाही.
गेल्या १७ वर्षांपासून आ. भारत भालके हे या कारखान्याचे चेअरमन आहेत.२००९ साली ते पहिल्यांदा आमदार झाले ते सत्ताधारी कॉग्रेस- राष्ट्रवादी कॉग्रेस विरोधातील रिडालोस मधून तर पुढे २०१४ साली आमदार झाले ते कॉग्रेस मधून आणि त्याच वेळी राज्यात भाजप – सेना महायुतीचे सरकार सत्तेत आले.साखरेचे बदलते आयात-निर्यात धोरण, अतिरिक्त उत्पादन, दुष्काळामुळे उसाचा घटलेला साखर उतारा, युरोपीय देशासह जगातील अनेक देशांनी भारतीय साखर कारखाने साखर उत्पादनात फॉस्फरस चा वापर करतात म्हणून केलेली आयात बंदी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या तर संपूर्ण उसाचे गाळप करून इथेनॉल निर्मिती अन्यथा साखर निर्मिती असे धोरण राबवणारे जगातील सर्वात जास्त साखर उत्पादक असलेले ब्राझील अथवा न्युझीलँड, मालदीव सारखे देश त्याबरोबरच अबकारी करासह शुगर केन टॅक्ससह अनेक कर लावणारे ल केंद्रसरकार आणि यामुळे अडचणीत आलेले देशातील बहुतांश साखर कारखाने याचा विचार न करता फक्त आपल्या समर्थकांच्या कारखान्यांना ऊस विकास निधी थक हमी देण्यास प्राधान्य देत गेले
दोन महिन्यापूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील भाजपात प्रवेश केलेल्या कल्याण काळे,धनंजय महाडिक अधिपत्याखालील साखर कारखान्यांना थकहमी देण्याचा निर्णय फडणविस सरकारने घेतला होता.मात्र त्यावेळी विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यास थकहमी देण्यास नकार देण्यात आला होता. सामान्य जनतेत लोकप्रिय असलेले आ.भारत भालके हे निवडणुकीच्या राजकारणात अजेय असल्याचे दिसून आल्याने विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना हा अजून सुरु होत नाही या बाबत टीकास्त्र सोडून आ. भालके विरोधक ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या व्यथा मांडत होते.आंदोलनाचा इशाराही देत होते.पण याच वेळी ते दोन महिन्यापूर्वी फडणवीस शासनाने दिलेल्या दुजाभाव करणाऱ्या थकहमी बाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करत नव्हते.आणि त्याच बरोबर यंदा विठ्ठल सुरु होणार नाही आणि आता नाही झाला तर कधीच होणार नाही असा विश्वास व्यक्त करीत होते.
विधानसभा निवडणुकीनंतर आ.भालके हे मंत्री होणार का याची चर्चा रंगत असल्याने पंढरी वार्ताकडून त्यांच्याशी संपर्क करण्यात आला असता मला मंत्रिपदापेक्षा कारखाना महत्वाचा आहे. गेल्या पाच वर्षात खूप दुजाभाव सहन केला आहे अशीच प्रतिक्रिया आ.भालके हे व्यक्त करीत होते.याच काळात विठ्ठल सह्कारीच्या वटवृक्षावर वाढलेल्या काही वेलींनी विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन आ. भालके आहेत हेच फक्त लक्षात ठेवून विठ्ठल कारखान्यास टार्गेट केले.पण त्या मुळेच हा कारखाना सुरळीत सुरु होऊन अडचणीतुन बाहेर पडेल अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
