देशात लोकसभा निवडणुकांच्या बरोबरच विधानसभा निवडणुकाही एकत्र घेतल्या जाव्यात आणि ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रक्रियेला सुरुवात करावी अशा पद्धतीची चर्चा केंद्रात सुरू आहे. या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या कोविंद समितीने राजकीय पक्षांकडून अभिप्राय मागवले होते. त्यानुसार देशभरातील विविध पस्तीस राजकीय पक्षांनी यासंदर्भात आपला अभिप्राय सदर समितीला पाठवला आहे.
दरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही गोविंद समितीला पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या तर वेळेची आणि पैशाची निश्चितच बचत होईल, असे मत मांडले आहे. तसेच कमी वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पार पडू शकेल त्यामुळे याबाबतीत निश्चितच विचार व्हावा, असेही त्यांनी म्हटलंय.
अलिकडेच मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र, येत्या सहा महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र, हरियाणासह इतर काही राज्यांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे जर एकत्रित निवडणुका झाल्या तर वेळेची आणि निवडणूक प्रक्रियेत लागणाऱ्या खर्चाची निश्चितच बचत होईल, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या पत्रात व्यक्त केले आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भात अप्रत्यक्षरीत्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिरवा कंदीलच दाखवला आहे.
या संदर्भातील पत्रात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे की, एनडीए सरकारकडून केंद्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवल्या जात आहेत. या सुधारणांचा एक भाग म्हणजे ‘एक देश एक निवडणूक’ आहे. देशात वारंवार निवडणुका होणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने निश्चितच चांगले लक्षण नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला आपले समर्थन, असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मांडण्यात आली आहे. खरंतर एक देश एक निवडणूक पद्धतीने लोकसभेची निवडणूक संपूर्ण देशभर घेतली जाते. आपला देश हा संघ राज्य पद्धतीने चालत असल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेसह सर्व निवणुका एकत्र घेण्याच्या प्रक्रियेची देशाच्या घटनेत तरतूद नाही. भारताच्या आधीच्या निवडणूकांचा इतिहास पाहिला तर अशी निवडणूक 1967 साली झाली होती. यावेळी लोकसभेसाठी काँग्रेसला बहुमत मिळाले पण अनेक राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली. मात्र त्यानंतर 71 साली लोकसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि ही परंपराही खंडीत झाली. पुन्हा याची सुरुवात करण्याचा मानस केंद्र सरकारचा आहे, मात्र याला सर्वसंमत्ती मिळणे सध्या तरी कठीण दिसत आहे.
