जुनी पेन्शन प्रणाली आणि नव्या पेन्शन प्रणालीच्या राजकारण दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. २०२४ सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देण्याचे अपेक्षित आहे. या अंतर्गत सरकार NPS म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतचे नियम बदलू शकते, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शनची हमी मिळेल. असे झाल्यास २००४ मध्ये जुनी पेन्शन प्रणाली रद्द केल्यानंतर हा मोठा बदल होईल. विशेषत: अनेक राज्यांमध्ये भाजपविरोधी पक्षांच्या सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली असताना हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो.
सध्या एनपीएसमधील योगदानाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जाते. जुन्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याने काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या आधारे ५०% रक्कम पेन्शन म्हणून निश्चित दिली जाते. भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले की, नवीन मार्केट लिंक्ड पेन्शन स्कीममध्ये बदल करण्याचा विचार करत असून या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ४०% ते ४५% किमान पेन्शन मिळेल, रॉयटर्सच्या वृत्तातून ही माहिती समोर आली. मात्र, सरकार जुनी पेन्शन योजना परत सुरू करणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अनेक विरोधी-शासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत सुरू केल्यानंतर भारत सरकारच्या धोरणात बदल दिसून येऊ शकतो. अनेक भाजपशासित राज्यांनीही राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत नाराजी व्यक्त केली असून राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत पेन्शनचा मुद्दा वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर सरकारने एप्रिलमध्ये एनपीएसचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. अनेक महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका आणि २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान हा आढावा घेण्यात आला आहे.
