कोरोना काळातील घडलेले राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. लॉकडाऊन सुरू असताना राजकीय आंदोलन केल्याप्रकरणी नोंद करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही.
राज्यात 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या दरम्यान नोंद करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलीस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे याचा निर्णय या समितीकडून घेतला जाणार आहे.
कोरोना काळात झालेल्या आंदोलनामुळे नोंद करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. पण ज्या आंदोलनामध्ये 5 लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेलं आहे, ते गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाहीत. ज्या आंदोलनामध्ये वा गुन्ह्यांमध्ये जीवित हानी झालेलं नाही ते गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाज संघटना यांच्याकडून सार्वजनिक समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामुळे कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत.
