काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह ट्विट केल्यामुळे निखिल भामरे या विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली होती.
जवळपास महिनाभर अटकेत असलेल्या २२ वर्षीय विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. शरद पवार यांना देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मविभूषणने गौरविण्यात आले आहे. परंतु, तुमच्या कृतीने पवारांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागेल. एका विद्यार्थ्यांला अशा प्रकारे तुरुंगात डांबणे हे पवारांसारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वालाही आवडणार नाही, या शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
त्या ट्विटमध्ये कोणाच्याही नावाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. असे असताना, एक तरुण विद्यार्थी एक महिन्यापासून अटकेत आहे. हे बरोबर नाही. असे करून तुम्ही देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्तीचीच (शरद पवार) एकप्रकारे प्रतिष्ठा कमी करत आहात, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांनाही चपराक लगावली. त्याचवेळी आरोपी विद्यार्थ्याची तात्काळ जामिनावर सुटका करण्यास हरकत नसल्याचे निवेदन राज्य सरकारकडून न्यायालयात झाले, तरच राज्याची प्रतिष्ठाही कायम राहील, असे मत नोंदवून न्यायालयाने सरकार व पोलिसांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे तोंडी निर्देश दिले.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिकमधील निखिल भामरे या औषधीशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांने पवारांविरोधात समाज माध्यमावरून आक्षेपार्ह ट्वीट केले होते. याप्रकरणी भामरेविरोधात ठाणे पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि भामरेला अटक करण्यात आली होती. १३ मे रोजी निखिलविरोधात पहिला एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर अनेकांच्या तक्रारींवरून त्याच्याविरोधात आणखी पाच पोलिस ठाण्यांत एफआयआर दाखल झाले. १४ मे रोजी अटक झाल्यानंतर निखिलला कनिष्ठ कोर्टांकडून जामीनही मिळू शकला नव्हता. त्यामुळे त्याने सर्व एफआयआरच्या वैधतेलाच आव्हान देणारी फौजदारी रिट याचिका अ‍ॅड. सुभाष झा यांच्यामार्फत केली आहे.
