एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने विलीनीकरणाबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत तोंडी मागितल्याची माहिती समोर येत आहे.
यामुळे आणखी काही दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबरपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार सरकारने अहवाल देण्यासाठी न्यायालयाने मुख्य सचिवांसह त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीला अहवाल तयार करून त्यावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय घेऊन तो न्यायालयात दाखल करावा, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या होत्या. यासाठी १२ आठवड्यांची मुदत समितीला दिली होती. ती ३ फेब्रुवारीला संपली.
अंतिम अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही. यामुळे अहवाल तयार करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत सरकारकडून मागण्यात आल्याची माहिती एसटीतील सूत्रांनी दिली. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी एसटी महामंडळाशी संपर्क साधला असता, याबाबत आमच्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. याबाबत सरकारशी संपर्क साधावा, असे स्पष्ट करण्यात आले.
तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार नसल्याने आर्थिक तंगीला कंटाळून एकूण ८० जणांना आत्महत्या केली आहे. यांमध्ये कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश आहे, असा दावा एसटी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
सध्या ६५ हजारांहून अधिक कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत ११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबानाची कारवाई करण्यात आली असून, आठ हजार ६२९ कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रवाशांची जबाबदारी कोण घेणार?
करोनापूर्व काळात एसटीच्या जवळपास एक लाख फेऱ्यांमधून ६० लाखांहून अधिक प्रवाशांची रोज वाहतूक होत होती. करोनासंसर्ग ओसरल्यानंतर गाड्या सुरू झाल्या, मात्र संपामुळे वाहतूक ठप्प झाली. सध्या आठ हजार गाड्या सुरू केल्याचा महामंडळाचा दावा आहे.
न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीची मुदत संपून शनिवारी तिसरा दिवस उजाडला आहे. ‘समिती सरकारची आहे, त्यामुळे त्यांना विचारणे योग्य ठरेल’, अशी भूमिका महामंडळाने घेतली. मुदतवाढीबाबत समिती सदस्य आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याशी कॉल आणि संदेशाद्वारे संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे प्रवाशांची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
