पंढरपूर शहरातील एका राजकीय नेत्याशी संबंधित शिक्षण संस्थेस पंढरपूर नगर पालिकेची अतिशय मोक्यावरील जागा नाममात्र १ रुपया भाड्याने देण्यात आली होती.सदर जागेचा भाडेपट्टा सन २०१५ मध्येच संपुष्ठात आलेला आहे.या भाडेकराराचे नूतनी करणं करण्यात आले आहे का याबाबत तसेच याच परिसरात नगर पालिकेच्या मालकीच्या जागेत विना परवाना गाळे काढून भाड्याने देण्यात आले बाबत चंदकांत गावठे यांनी वेळोवेळी पंढरपूर नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी,नगर रचना अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती मात्र दखल घेतली जात नसल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांचाही दरवाजा ठोठावला परंतु तिथेही दखल घेतली गेली नसल्याने शेवटी लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती.
या बाबत लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी २९ जुलै २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना नोटीस बाजवत भाडेपट्याचे नूतनीकरण झाले आहे का ? या बाबतचा अहवाल ३० ऑगस्ट २०२१ पूर्वी लोकायुक्ताकडे पाठवावा असे निर्देश दिले होते.व अहवाल वेळेत प्राप्त न झाल्यास आपणास लोक आयुक्त यांच्या समोर व्यक्तीश : सुनावणीसाठी उपस्थित रहावे लागेल अशी समज दिली होती.मात्र याची दखल घेतली गेली नसल्याचे स्पष्ट होत असून आता लोकायुक्तांनी थेट सुनावणीची नोटीस बजावली असून या सुनावणीस जिल्हाधिकारी सोलापूर,मुख्यधिकारी व तक्रारदार यांनी उपस्थित रहावे असे नमूद कऱण्यात आले आहे.
पंढरपूर नगर पालिकेचे विद्यमान मुख्याधिकारी हे लोकांच्या तक्रारीची दखल घेत नाहीत,नगर पालिकेत फारसे उपस्थित नसतात,मोबाईल द्वारे संपर्क केला तर प्रतिसाद देत नाहीत असा अनुभव नगर पालिकेत तक्रारी घेऊन जाणाऱ्या अनेक नागिरकांना येत आहे.आता थेट लोकायुक्तांकडे तक्रार करून देखील अहवाल पाठविण्याची तसदीही घेतली गेली नसल्याचे दिसून येते.शहरात कोट्यवधींची रस्त्याची कामे सुरु असून अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे होत आहेत अशी तक्रार घेऊन अगदी पालिकेच्या दारात ठिय्या मारला तरी फारसा फरक पडत नाही असा अनुभव अनेक राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
शहरात गोरगरीब बेरोजगार आणि राजकीय पाठबळ नसलेल्या सामान्य तरुणांनी कुठे खोके टाकले तर तात्काळ नगर पालिकेचे नगर रचनाचे अधिकारी धाव घेतात.अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे छोटा व्यवसाय करीत असलेल्या खोके धारकांवर कारवाई केली जाते मात्र हेच अधिकारी काही विशिष्ट ठिकाणी बरोबर डोळेझाक करतात असा अनुभव नवा नाही.तर पंढरपूर हे तिर्थक्षेत्र असल्याने या शहरातील अगदी खुल्या जागांचे भाव हे पुण्य मुंबईशी स्पर्धा करीत असल्याने अनेक गोरगरीब लोक नगर पालिकेच्या मालकीच्या जागेत आठ दहा पत्र्याची खोली बांधून झोपडी वजा घरात राहतात अशा ठिकाणी नगर पालिका अनेक वेळा आक्रमकपणे कारवाई करताना दिसते.मात्र त्याच वेळी नगर पालिकेच्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या अनेक जागांचे करार संपले आहेत तर काही करारावरील जागा,ओपन प्लेस तिसऱ्याच इसमांनी बळकावून प्लॉट पाडून विक्री केल्याच्या तक्रारीही नगर पालिकेकडे दाखल आहेत मात्र हेच बांधकाम परवाना आणि वापर परवाना यात बिझी असलेले नगर रचनाचे प्रतिनियुक्त अधिकारी कुठलीही कारवाई करण्यास धजावत नाहीत अशी भूमिका सदर प्रकरणातील तक्रारदार चंद्रकांत गावठे यांनी व्यक्त केली आहे.बांधकाम परवाने,वापर परवाने आणि ठराविक ठिकाणची अतिक्रमणे हटविण्यासाठी तत्परता दाखविणे यात रमेलेल्या नगर रचना विभागाच्या अधिकाऱ्या बाबत देखील अनेक नागिरक मोठी नाराजी व्यक्त करताना दिसून येतात.
आता थेट राज्याचे लोकायुक्त यांच्याकडेच तक्रारदाराने तक्रार केली असल्याने व महाराष्ट्राचे लोकायुक्त यांनी थेट सुनावणीची नोटीस काढल्यानंतर तरी नगर पालिका प्रशासन सतर्क होणार का ? आणि या शहरातील प्रत्येक सामान्य करदात्या नागिरकाने स्थानिक पातळीवर दखल घेतली न गेल्यास लोकायुक्तांचा दरवाजा ठोठावायचा का असाच प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
