सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभेच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत या १२ आमदारांचे एक वर्षाचे निलंबन रद्द करण्याचा महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना राज्य सरकारचा हा असंविधानिक आणि मनमानी कारभार असल्याची नोंद निकालाच्या आदेशात केली आहे. तालिका अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ तसेच सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याचा ठपका या १२ आमदारांवर ठेवत त्यांचे निलंबन करण्याचा ठराव महाराष्ट्राच्या विधानसभेने केला होता. निलंबन फक्त एका दिवसापुरते होऊ शकते असेही मत न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटले आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
निलंबन फक्त एका दिवसापुरते होऊ शकते असेही मत न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना राज्य सरकारचा हा असंविधानिक आणि मनमानी कारभार असल्याची नोंद निकालाच्या आदेशात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याआधी झालेल्या सुनावणीमध्ये १२ आमदारांचे विधानसभेकडून निलंबन हा देशातील लोकशाहीला धोका असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ लोक प्रतिनिधींचे निलंबन करता येणार नाही, असेही मत न्यायालयाने मांडले होते. त्यामुळेच आज सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकाल हा राज्य सरकारला एक चपराक आहे.
याआधी महाराष्ट्र सरकारकडून बाजू मांडताना अधिवेशनाच्या कामकाजातील ६० दिवस झाले नसल्याची नोंद सुनावणीत करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मत मांडताना म्हटले होते की, १२ आमदार ज्याठिकाणी प्रतिनिधीत्व करत आहेत, त्याठिकाणचे विषय मांडणे तसेच जनतेचे प्रश्न मांडण्यापासून विधानसभेला रोखता येणार नाही. त्यामुळे हा निलंबानाचा निर्णय लोकशाहीला धोका असल्याचे मत न्यायालयाने याआधीच्या सुनावणीत नोंदवले होते.
याआधी ५ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी १२ आमदारांना गैरवर्तन केल्यामुळे १ वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. शिवसेना आमदार आणि तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव कामकाज पाहत असताना ओबीसी आरक्षणावरुन भाजप सदस्यांनी गोंधळ घातला होता. सदस्यांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली आणि नंतर अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये धक्काबुक्की केल्याचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी सांगितले.
विधानसभेत एकमताने त्या १२ आमदारांना १ वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. हे निलंबन स्थगित करण्यासाठी आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ते म्हणजे भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे.
२०२१ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने एक ठराव करून विधानसभेच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनामध्ये तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव कामकाज पाहत असताना त्यांच्यावर धावून गेल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. निलंबन मागे घेण्यासाठी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही दिवसांपासून युक्तीवाद सुरू होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपला एक ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यामु्ळे ठाकरे सरकारला चांगलाच दणका बसला आहे.
या आमदारांवर झाली होती निलंबनाची कारवाई.
आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, पराग अळवणी, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, योगेश सागर, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, राम सातपुते, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया.
