महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संप प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दरम्यान कोर्टामध्ये विलिनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मात्र वेळेअभावी सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी 22 डिसेंबरला होणार आहे अशी माहिती देण्यात आली आहे.
विलीनीकरण हाच प्रमुख मुद्दा
एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला तेव्हा वेतनवाढ ही प्रमुख मागणी नव्हतीच. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण हाच प्रमुख मुद्दा होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने विलीनीकरणाविषयी सकारात्मक भाष्य करावे. त्यानंतरच संपकरी कर्मचारी पुन्हा कामावर रुजू होतील, असा युक्तीवाद अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.
कर्मचाऱ्यांना जाणून-बुजून त्रास देण्यात आला -सदावर्ते
एसटी कर्मचाऱ्यांना मुद्दाम त्रास दिला जात आहे. त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. राज्य सरकारकडून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना फक्त धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे, विलीनिकरण झालेच पाहिजे अशी मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. दरम्यान, निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदानावर एसटी कर्मचाऱ्यांची मोठी गर्दी जमली.
त्यांनी विलीकरणाच्या समर्थनात जोरदार घोषणाबाजी केली. याच निकालावरून आझाद मैदनात कुठलाही अनूचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी काही वेळ लागेल – त्रिसदस्यीय समिती
सुनावणी दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांकडून ते विलिनीकरणावर ठाम असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारने अॅड. एस.सी. नायडू यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ आणि वाढीव भत्ते देण्यात आल्याची माहिती न्यायालयात सादर केली.
यासोबतच विलिनीकरणाचा विषय मोठा असून त्यासाठी वेळ लागेल असे ते म्हणाले. न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यासोबतच एसटीच्या विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनेही यावेळी आपला प्राथमिक अहवाल न्यायालयामध्ये सादर केला आहे.
अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी काही वेळ लागेल, असे समितीकडून न्यायालयामध्ये सांगण्यात आले आहे.
