उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाचे सरकार असताना मंत्री राहिलेले गायत्री प्रसाद प्रजापती यांच्यासह तिघांना अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
दोन दिवसांपूर्वीच एमपी-एमएलए न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय यांनी गायत्री प्रजापती यांच्यासह तीन आरोपींना या प्रकरणी दोषी ठरवले होते. आज या प्रकरणी न्यायालयाने सर्व दोषींना शिक्षा सुनावली. तसेच तिघांना 2 लाखांचा दंडही न्यायालयाने सुनावला.
अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी न्यायालयाने गायत्री प्रजापती, आशिष शुक्ला आणि अशोक तिवारी या तिघांना दोषी ठरवले होते. तर रुपेश्वर उर्फ रुपेश, चंद्रपाल, विकास शर्मा आणि अमरेंद्र सिंह पिंटू यांना दोषमुक्त ठरवत त्यांची सुटका केली.
दरम्यान, या केसची सुनावणी सुरू असताना पीडितेने अनेकदा आपली साक्ष बदलली. त्यामुळे पीडितेसह राम सिंह राजपूत आणि अंशु गौड यांच्याविरोधात चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने लखनौच्या पोलीस आयुक्तालयास दिले आहेत. या तिघांना कोणाच्या दबावात येऊन आपली साक्ष वारंवार बदलली याची चौकशी व्हावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले.
काय आहे प्रकरण?
माजी मंत्री गायत्री प्रजापती यांच्यासह अन्य सहा व्यक्तींवर चित्रकूट येथील एका महिलेने आपल्या अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. पीडिता गायत्री प्रजापती यांची भेट घेण्यासाठी गेली होती. मात्र प्रजापती आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तिला गुंगीचे औषध पाजून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिली, असा आरोप पीडितेच्या आईने केला होता. या प्रकरणी 18 जानेवारी, 2018 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन गायत्री प्रजापतीसह अन्य सहा जणांवर सामूहिक बलात्कार, जीवे मारहण्याची धमकी आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
