माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा (आरटीआय) राज्यात सुळसुळाट झाला असून राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बाबतच्या तक्ररीची दखल घेत संशयास्पद हेतूने वारंवार माहिती अधिकार अर्ज दाखल करणाऱ्या काही व्यक्तीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र पुढे सत्तांतर झाल्याने हा विषय मागे पडला.मात्र गेल्या काही दिवसात पुन्हा माहिती अधिकाराच्या नावाखाली माहिती मागवून गैरहेतूने वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या असतानाच पुणे परिसरात बिल्डरांना या कायद्याचा दुरुपयोग करत खंडणी खोरी करणाऱ्याच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या आहेत.
पुणे शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांना माहीती अधिकार कायद्याची भिती दाखवुन खंडणीची मागणी करणारा सराईत गुन्हेगार राजेश बजाज व त्याचे साथीदारास अटक करण्यात आली. ही कारवाई खंडणी विरोधी पथक दोनने केली आहे.शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांना माहीती अधिकार कायद्याची भिती दाखवुन तसेच सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्याची भिती घालुन आरोपी राजेश बजाज खंडणीची मागणी करत होता असा त्याच्यावर आरोप आहे.यापुर्वी त्याचेवर,डेक्कन ,कोरेगाव पार्क ,शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत.
शासनयंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकारकायदा २००५’ या कायद्याची निर्मिती झाली.हा कायदा हा भारतीय नागिरकांना लोकशाहीचे खरे अधिकार प्रदान करणारा कायदा आहे. त्यामुळे केवळ माहिती अधिकार अर्ज दाखल करून माहिती मागवून मागितलेल्या माहितीनुसार आढळलेल्या,त्रुटी,गैरप्रकार याची वरिष्ठ पातळीवर तक्रार न करता केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यावर दबाव टाकून गैरहेतू साध्य करण्याचा कुणी प्रयत्न करत असेल तर त्यांनी याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्दर्शनाखाली तक्रार दाखल करणे गरजेचे झाले आहे.
