शासनाने मजुरांच्या संस्था स्थापन करून मजुरांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला पण पांढरपेशी मजुरांच्या शिरकावाने यात अनागोंदी माजली आहे आहे काय असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होताना दिसून येतो. बहुतांश मजूर संस्थांचे सभासद मजूर हे फक्त कागदावर असतात.प्रत्यक्षात जेव्हा अनेक मजूर संस्थांना शासकीय कामाचे ठेके मिळतात तेव्हा दुसरेच मजूर काम करतात आणि संस्थेला झालेल्या फायद्यातील नफा वाटणी संस्थेच्या सभासद मजुरा पर्यत पोहोचत नाही असाही आरोप सातत्याने केला जात आला आहे. सहकार खाते व मजूर संस्थांना काम देणारे इतर सर्व शासकीय,निमशासकीय व जिल्हा परिषदांचे बाधकाम विभाग हे मजूर संस्थांना कामे देण्या पाठीमागील मूळ उद्दात्त हेतुकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आले असावेत असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही तर विविध कामे करताना प्रत्यक्ष संबंधित मजूर सहकारी संस्थेचे सभासद मजूरच काम करत आहेत का व सदर कामाची बिले अदा केल्यानंतर सभासद मजुरांच्या पदरात नफा वाटणी पडते का याची कधीही पडताळणी होताना दिसून येत नाही.
पंढरपूर शहर व तालुक्यातील पत्त्यावर नोंदणीकृत असलेल्या ४७ मजूर सहकारी संस्थांना सह.निबंधक कार्यालय पंढरपूर यांनी अपात्रतेची कारवाई करण्याचा इशारा देणारी नोटीस पाठविली असून १)संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण न करून घेणे.२) लेखापरीक्षकाची नेमणूक न करणे.३)लेखा परीक्षण अहवाल सह.निबंधक कार्यालयास विहित वेळेत सादर न करणे आदी कसूर केल्याबद्दल ४७ मजूर संस्थांना दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी नोटीस बजावली आहे.या बाबत कुचराई केल्यास संस्था अवसायनात काढण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
कंत्राटदार मजूर सहकारी संस्थांचे मालक
नियमानुसार नोंदणीकृत कंत्राटदारांना मजूर सहकारी संस्थांचे सदस्य होता येत नाही. परंतु येथे सर्व आलबेल सुरू आहे. नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या काही सदस्यांकडे मजूर सहकारी संस्था आहेत. शासनाचा दोन्ही ठिकाणांहून लाभ घेण्याचा हा प्रकार संतापजनक आहे. मजुरांची आर्थिक प्रगती व्हावी आणि त्यांना कामे मिळत राहावी, हा शासनाचा उद्देश आज या प्रकारामुळे लयास जात आहे. यावर सहकार विभागाचे कोणते नियंत्रण आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
अधिकारी संगनमत करून विशिष्ट मजूर सहकारी संस्थांना कामांचे वाटप करतात. हे संस्थाचालक कंत्राटदारांना कामे विकतात. कंत्राटदारांकडून संस्थाचालकांना 15 टक्के कमिशन दिल्यानंतर तो स्वत: 15 ते 20 टक्के नफा काढतो. दहा टक्के कमिशन अधिकार्‍यांना वाटण्यात जातात त्यानंतर बिलांमध्ये व्हॅट, आयकर, रॉयल्टी यात जवळपास कंत्राटदारांचे 13 ते 14 टक्के पैसे जात. हा सर्व हिशेब केला तर कामांचे 60 टक्के पैसे असे बाहेर जातात. मग मूळ काम किती रुपयांचे होत असेल, याचा अंदाज कोणालाही सहज येईल. 40 टक्के निधीमधून कामांचा दर्जा खरोखर राहणार तरी काय, हा प्रश्न आहे. निश्चितच निकृष्ट दर्जाची कामे या सर्व प्रकारामुळे होतात आणि म्हणूनच दरवर्षी तीच कामे काढून पुन्हा त्याच मजूर सहकारी संस्थांना वाटली जातात. कंत्राटदारही तेच असतात. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा दरवर्षी चुराडा होतो. तथापि, याकडे कोणाचेच नियंत्रण नाही. मजूर सहकारी संस्थांमधील हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी दरवर्षी लेखा परीक्षण न करणार्‍या आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट देणार्‍या संस्थांना काळया यादीत टाकावे अशी शिफारस 2014 मध्ये शासनाने मजूर संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने केली होती.
मजूर सहकारी संस्थामधील घोटाळ्यांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत या संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे द्यावी किंवा कसे याबाबत अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी तात्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विलासकाका पाटील, गणपतराव देशमुख, कृषीभूषण साहेबराव पाटील, आर. एम. वाणी, खुशाल बोपचे आदी आमदारांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांच्या कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत या संस्थाचा कारभार चांगला नसला तरी त्यांना कामे देणे बंद केल्यास अल्पभूधारक मजूर, मागासवर्गीय घटकांवर अन्याय होईल, त्यामुळे कामे देणे बंद करू नये अशी शंभरहून अधिक आमदारांनी केलेली विनंती समितीने मान्य केली होती व ज्या संस्थेला काम मिळाले आहे त्या संस्थेने परस्पर ते काम दुसर्‍यास दिल्यास त्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकावे ,कामगारांचे पगार धनादेशाद्वारे संबधित कामगारांच्या बँक खात्यात जमा कारावेत,लेखा परीक्षण अहवाल मुदतीत सादर न करणार्‍या संस्थांची मान्यताच रद्द करण्यात यावी अशा शिफारशी करीत या शिफारशींची अंमलबजावणी कठोर पणे करण्यासाठी सह.संस्था निबंधकांना सुचना केल्या होत्या.
नोंदणीकृत मजूर संस्थेवरील मजुराचा संस्थेकडून अपघाती विमा उतरविला जातो किंवा एखादा मजूर वयोमानानुसार जोखमीची कामे करण्यास योग्य ठरत नसल्यास त्याचे जागी नवीन मजूर घेण्यासाठी संस्थेकडून ठराव पारित करून तसा अहवाल सहाय्यक निबंधक किंवा जिल्हा मजूर फेडरेशनला सादर करण्यात येतो. याशिवाय त्या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाची दर महिन्याला मासिक सभादेखीूल घेतली जाऊन त्यामध्ये केलेल्या कामकाजांचे इतिवृतांतही लिहिले जाते. या संस्थांची दर पाच वर्षांनी पंचवार्षिक निवडणूक घेऊन पात्र मजुराचे ओळखपत्रही शासनाला सादर केले जाते. या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी मजूर संस्थांकडून केवळ कागदी घोडे शासन दरबारी नाचविले जात असताना सध्या ई-टेंडर प्रणालीद्वारे शासनाकडून कामे वाटप होतात. प्रत्येक मजूर संस्थेत बोगस मजुराकडून हि कामे होत असून एकाही संस्थेच्या मजुरांची सह.निबंधख सह.संस्था कार्यालयाकडून चौकशी होत नसल्याने अशा बोगस मजूर संस्थाच्या प्रवर्तकांना पाठीशी घातले जात आहे.
जुलै 2017 मध्ये मंत्रयालयात राज्यातील मजूर संस्था फेडरेशनचे पदाधिकारी व तत्कालीन सार्वजनिक बांधका मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यात मजूर संस्थांच्या प्रश्नाबाबत बैठक झाली होती.या बैठकीत मुंबई मजूर महासंघाचे अध्यक्ष आ.प्रविण दरेकर यांनी मजूर संंस्थांना देण्यात येणार्‍या कामांची मर्यादा 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी व 33 टक्के कामे मजूर संस्थांसाठी आरक्षीत ठेवण्यात यावीत अशी मागणी केली होती.तर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कामांची आर्थिक मर्यादा वाढविण्यात आलेली आहे.मजूर सहकारी संस्थांना आता राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत १० लाख रुपये मर्यादेपर्यंतची कामे गेल्या महिन्यापासून वितरित केली जाऊ लागली आहेत. भाजप सरकारच्या काळात कोमेजलेल्या राज्यातील मजूर संस्था आणि जिल्हा मजूर सहकारी संस्थांच्या संघात (लेबर फेडरेशन) महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयामुळे पुन्हा उत्साह निर्माण झाला आहे.त्यामुळे राज्यातील मजूर संस्थांना अच्छे दिन आलेले असतानाच ज्या हेतूने शासनाने मजूर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून विविध विकास कामे करण्याचा निर्णय घेतला त्या हेतूलाच तिलांजली देण्याचे काम राज्यातील काही मजूर सहकारी संस्थाचालक करत असून त्यामुळे अशा संस्थांच्या सभासद मजुराच्या पदरी मात्र निराशेशिवाय काहीही पडत नाही असेच म्हणावे लागेल.
