

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास सरकारची थकहमी देण्यासह 11 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. गाळप हंगामाकरिता साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासनाची थकहमी देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. गाळप हंगाम 2021-22 करीता राज्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या 28 कोटी रुपये इतक्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना लि. चंद्रभागानगर, या दोन साखर कारखान्यांना अनुक्रमे रक्कम दहा कोटी रुपये व अठरा कोटी रुपये अशा 28 कोटी रुपये अल्पमुदत कर्जास थकहमी देण्यात येईल. यासाठी काही अटी टाकण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी निश्चित केलेले शासनाच्या हमीपोटी प्रति क्विंटल साखर उत्पादनावर 250 रुपये हे स्वतंत्र टॅगींग हमीवरील कर्जाची व्याजासह एक वर्षाच्या आत पूर्ण परतफेड करण्यात यावी. शासनाने हमीबाबत निर्गमित केलेल्या निर्णयाचे लाभधारक /कर्जदार साखर कारखान्यांकडून अटी व शर्तीची पूर्तता करुन बँकेकडून ऑक्टोंबर 2021 पूर्वी रक्कम वितरीत न झाल्यास त्यानंतर वितरीत होणाऱ्या कर्जास शासन हमी कोणत्याही परिस्थितीत लागू राहणार नाही.