ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत.स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींच्या आरक्षित जागा आवश्यक आहेत. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, ही आपली भूमिका असल्याचे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत शुक्रवारी (27 ऑगस्ट) सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक राज्य सरकार तर्फे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सर्व पक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले. मात्र रिपब्लिकन पक्षाला निमंत्रित करण्यात आले नाही. याबद्दल रिपब्लिकन पक्ष तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले.
राज्यसरकार तर्फे आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाला निमंत्रण का दिले जात नाही, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून जाब विचारणार असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले आहे.
ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण द्या; समता परिषदेच्या बैठकीत ठराव मंजूर
राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत आज दिल्लीत महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि एससी, एसटींना संवैधानिक आरक्षण आहे. त्याच धर्तीवर घटनेत दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण देण्यता यावे, असे दोन ठराव मंजूर करण्यात आले.
महात्मा फुले समता परिषदेच्या बैठकीला छगन भुजबळ यांनी संबोधित केले. ओबीसींच्या आरक्षणासह ओबीसींच्या प्रश्नांवर आपण आवाज उठवला पाहिजे. ओबीसींच्या आरक्षणावर निर्णय झालाच पाहिजे. किमान जे आहे ते तरी राहिले पाहिजे. केंद्राकडे आमची विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला इम्पेरिकल डाटा द्यावा. आम्ही ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ, असं भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणासाठी आवाज उठवण्याची गरज
समता परिषदेच्या कार्यकारणीची आज बैठक झाली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून या बैठकीला कार्यकर्ते आले होते. आज ओबीसींचं आरक्षण शून्य टक्के झाले आहे. यावर देशभर आवाज उचलण्याची गरज आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा
2010मध्ये झालेल्या जनगणनेचा इम्पेरिकल डेटा देण्यात आला नाही. राज्यांना अजून हा डाटा दिला गेलेला नाही. हा डेटा लवकरात लवकर आम्हाला मिळावा. नाही तर त्याचा ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊन ओबीसी समाज आरक्षणापासून वंचित राहील, असं त्यांनी सांगितलं.
निवडणुका पुढे ढकला
आज दोन ठराव पास करण्यात आले आहेत. जनगणनेत ओबीसींची वेगळी जनगणना झाली पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाला वारंवार धक्का लागतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण दिली पाहिजे. म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणावर आच येणार नाही. ओबीसींचं आरक्षण स्थिर होईल. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यापासून या समस्या वारंवार निर्माण होत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वांना बरोबर घेऊन मार्ग काढत आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी सर्वांनी मागणी केली आहे. नाही तर ओबीसींच्या 55 ते 56 हजार जागांवर गदा येणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
