प्लॉट,जागा,शेती आदींच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करताना हजारो रुपये मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केली जाते.मात्र या दस्त नोंदणी नंतर विहित वेळेत संबंधित तलाठी,मंडलाधिकारी यांनी खातेउतारा अपडेट करून नोंद धरणे बंधनकारक आहे.मात्र सामान्य लोकांना या नोंदणीसाठी येणारे अनुभव अतिशय वाईट असून रीतसर कागदपत्रे सादर करूनही वारंवार हेलपाटे मारूनही अनेक तलाठी आणि मंडळ अधिकारी हे नागिरकांना वेठीस धरत असल्याचे दिसून येते.तर लाखो रुपये मोजून खरेदी केलेल्या मालमत्तेचा उतारा आपल्या नावे लवकर व्हावा अशी खरेदीदारांची भावना असते.नेमकी हीच गोम घेरून अनेक वेळा तलाठी आणि मंडल अधिकारी उघडपणे नोंदीसाठी हजारो रुपये लाचेची मागणी करताना दिसून येतात.मात्र नसती कटकट नको म्हणून सामान्य नागिरक मागेल तेव्हडे पैसे देऊन उतारा पदरात पाडून घेतात.मात्र कधी कधी एखादा नागिरक धाडसाने लाच देण्यास नकार देतो आणि थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करतो आणि असे भ्रष्ट मंडल अधिकारी हे कारवाईच्या सापळ्यात अडकतात.
काल दिनांक २५ ऑगस्ट रोजी गुंठेवारी प्लॉटची नोंद धरण्यासाठी २० हजार लाचेची मागणी करणाऱ्या कराड तालुक्यातील उंडाळे येथील मंडल अधिकारी नागेश जगन्नाथ निकम याच्यावर सापळा रचून कारवाई करत त्याच्या विरोधात कराड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
राज्यात लाचलुचपत विभागाने गेल्या ८ महिन्यात केलेल्या कारवायांमध्ये महसूल विभाग अव्वल राहिला असून यामध्ये तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांच्यावर झालेल्या कारवायांची संख्याही मोठी आहे.मात्र कारवाई नंतर प्रत्यक्ष कोर्टात खटला उभारल्यानंतर शिक्षा लागणाचे प्रमाण मात्र ४ ते ५ टक्के इतकेच नगण्य असल्याचे दिसून येते.तर अनेक कर्मचारी गुन्हे दाखल होऊनही निलंबित होत नाहीत आणि झालेच तर पुन्हा चार सहा महिन्यात कामावर रुजू होतात त्यामुळे लाचखोरीचा सापळा रचून अटक केलेल्या बातम्या येतात तशा लाचखोरी प्रकरणात शिक्षा झालेल्या बातम्या का येत नाहीत असा प्रश्न अनेक वाचक लाचलुचपत प्रतीबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईची बातमी लाव्ल्यानतंर वाचक विचारताना दिसून येतात.