कोणाताही व्यवसाय कायदेशीर दृष्ट्या अस्तित्वात आहे, सुरु आहे याचा पुरावा म्हणून मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम 1948 खाली दुकाने निरीक्षक यांच्याकडून देण्यात आलेले शॉप ऍक्ट लायसन्स् हे ग्राह्य धरले जाते. विविध भागीदारी फर्म स्व.मालकीच्या व्यवसायीक अस्थापना, दुकाने आदी व्यवसायीक ठिकाणी ग्राहकांना दिसेल अशा स्वरुपात शॉप ऍक्ट लायसन्स् लावलेले असावे असा नियम आहे. मात्र दुकान निरीक्षकांच्या कृपेने अनेकवेळा व्यवसायीक आस्थापना अस्तित्वात नसतानाही अथवा शॉप ऍक्टवर नमुद केलेल्या पत्त्यावर त्याचा मागमुस नसतानाही शॉप ऍक्ट लायसेन्स् दिले गेल्याचे अनेक प्रकार घडले असून राज्यभरात विविध कर्ज वसुलीच्या प्रकरणात उघडकीस आले आहेत .दुकाने निरीक्षक कार्यालयातील एजंटांना हाताशी धरुन अगदी राहत्या घरातही विविध प्रकारचे व्यवसायीक स्वरुपाचे शॉप ऍक्ट काढून या शॉप ऍक्ट लायसन्स्च्या अधारे बँकांकडून मोठ-मोठी कर्ज प्रकरणे उचलली गेल्याचेही चर्चा असून शॉप ऍक्ट लायसन्स् वर भरोसा ठेऊन कर्ज दिलेल्या बँका व पतसंस्थांचे वसुलदार जेव्हा कर्जाची रक्कम थकल्यानंतर वसुलीसाठी अशा कर्जदारांच्या दारात जातात. तेव्हा ज्या व्यवसायासाठी कर्ज काढण्यात आले होते. व त्याचे शॉप ऍक्ट लायसन्स् ही सादर केले गेले होते. तो व्यवसायच अस्तित्वात नसल्याने आता कर्ज वसुली करायची कशी असा प्रश्न अनेक बँका व पतसंस्थांच्या वसुली अधिकार्यांना पडला आहे.तर अलीकडे शॉप ऍक्ट लायसन्स हे ऑनलाईन देखील काढता येत असल्याने केवळ कर्जासाठी अथवा कागदोपत्री व्यवसाय करत असल्याचे दाखविण्यासाठी शॉप ऍक्ट लायसन्स काढण्याचे प्रकार वाढले आहेत.
सर्वसामान्य नागरीक जेव्हा शॉप ऍक्ट लायसन्स् काढण्यासाठी दुकान निरीक्षकांशी संपर्क करतो तेव्हा त्यास ही सारी प्रक्रिया आता ऑनलाईन झाली आहे. आपले सरकार वेब पोर्टलवर जावा आणि तेथील ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर आपणास शॉप ऍक्ट लायसन्स् ठरावीक कालावधीनंतर मिळेल असे सांगीतले जाते.मात्र याचवेळी बँक कर्ज, कायदेशीर अडथळे यासाठी शॉप ऍक्ट लायसन्स्ची गरज आहे. भागीदारांमधिल तंटे अथवा मालक भाडेकरु वाद यामुळे शॉप ऍक्ट लायसन्स् नुतनीकरण करणे आदींबाबत गयावया केली असता अशा अडचणीत सापडलेल्या गिर्हाईकालाफ एजंट बरोबर हेरतात व हेच काम आपण अगदी काही दिवसात आणि योग्य मोबदला दिला तर काही तासात करुन देऊ असे सांगतात.
पंढरपूर शहराची लोकसंख्या शहरातील प्रत्यक्ष नोंदणीकृत व्यवसायीकांची संख्या आणि दुकाने निरीक्षक यांच्याकडून देण्यात आलेल्या शॉप ऍक्ट लायसन्स्ची संख्या यात मोठी विसंगती दिसून येत असून अनेक मायक्रो फायनान्स् कंपन्यांकडेतर कर्ज मागणी अर्जासोबत दाखल केलेले अनेक शॉप ऍक्ट लायसन्स्ची पडताळी होणे गरजेचे झाले आहे.
वास्तवीक पाहता मुंंबई दुकाने व संस्था अधिनियमानुसार व्यवसायीकांसाठी दुकाने निरीक्षक कार्यालयाकडून अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर या व्यवसायीक अस्थापनाच्या ठिकाणी काम करणार्या कामगारांबाबतही नियमावलीचे पालन करण्याची जबाबदारी अस्थापना चालकाची असून ही जबाबदारी पार पाडली जाते की नाही, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी दुकाने निरीक्षकांची आहे. मात्र ज्यांना शॉप ऍक्ट लायसन्स् देण्यात आलेले आहेत त्यांच्या अस्थापनाच अस्तित्वात नसतील तर दुकाने निरीक्षक तपासणी कशाची करणार हे प्रश्न चिन्हच आहे. याचबरोबर या शॉप ऍक्ट लायसन्स्वर भरोसा ठेऊन ज्या पतपुरवठा संस्थांनी अशा कर्जदारांना कर्जे दिली याबाबात संबंधित दुकान निरीक्षकावर कारवाई होणार काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.वीस वर्षोपूर्वी पंढरपुरात दुकान निरीक्षक हे नियमितपणे शहरात फिरून कामगार किती,दुकानाची वेळ पाळली जाते का याची तपासणी करत असत.पण आता हा प्रकार बंद झाला आहे.
मात्र पंढरपूर शहरातील मिळकतदारांची संख्या व शहरातील एकूण वितरित झालेल्या शॉप ऍक्ट लायसन्स धारकांची संख्या व त्यावर नमूद केलेले पत्ते यांचे जाहीर प्रसिद्धीकरण करणे गरजेचे झाले आहे.पंढरपुर शहर व तालुक्यात साखर कारखानदारी सोडता कुठलेही मोठे उद्योग नाहीत.हा तालुका उद्योग व्यवसायात किती प्रगतीपथावर आहे याची माहिती शासनाच्या सांख्यिकी विभागास प्राप्त होते ती या शहर तालुक्यातील शॉप एक्ट नुसार नोंदणीच्या संख्येरून त्यामुळे वर्षातून किमान दोनदा शॉप ऍक्ट लायसेन्स धारक लायसेन्स मध्ये नमूद केलेला व्यवसाय करतो कि नाही याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे.
शॉप अधिनियम/व्यवसाय दाखल्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
जेथे व्यवसाय सुरु आहे किंवा करावयाचा आहे.त्या ठिकाणचे / जागेवरील घेतलेले लाईट बिल / टेलीफोन बिल, जागा स्वमालकीची असले तर जागेचा उतारा, जागा भाडेतत्वावर असल्यास 100 रु. स्टॅम्प वर मालकाचे समंती पत्र लाईट बिल टेलिफोन बिल नसल्यास समंती पत्रात जागेचे ठिकाणपूर्ण नोंदवावे. दोन फोटो ,अर्जदाराचे कुपन झेरॉक्स पॅन कार्ड झेरॉक्स.उपरोक्त कागदपत्रांची पूर्तता करून नजीकच्या शॉप अधिनियम लायसेन्स प्राप्तीसाठी मार्गदर्शक कर सल्लागार यांच्या मार्ङ्गत किंवा सक्षम आपण कामगार सहायक आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव योग्य चलन व ङ्गी जमा करून सादर करावा.प्रस्ताव बिनचूक असल्यास किमान 9 दिवसात शॉप अधिनियम परवाना प्राप्त होतो.सदर दाखला हा दुकानाच्या दर्शनी भागात दिसेल अशा ठिकाणी लावावा.शॉप अधिनियम परवाना हा दर वर्षी 15 डिसेंबर पूर्वी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.नूतनीकरण करते वेळी ओरिजनल परवाना जवळ असावा.शॉप अधिनियम परवान्यावर सुट्टीचा दिवसाचा उल्लेख केलेला असतो.हा सुट्टीचा दिवस देणे व्यावसायिकावर बंधनकारक असते.आठवड्यातील सुट्टीचा दिवस ठरविण्याचा अधिकार व्यवसायिकाला असतो.
