वादग्रस्त वक्तव्य प्रकरणी संगमनेर सत्र न्यायालयाने प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज यांना दिलासा दिला होता. पण, आता सरकारी पक्षाकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे इंदुरीकर महाराजांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
वादग्रस्त वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रातील कीर्तन क्षेत्रात ख्यातनाम असलेले इंदुरीकर महाराज अडचणीत आले होते. पुत्र प्राप्तीसंदर्भात किर्तनात केलेल्या वक्तव्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने संगमनेरच्या दिवाणी न्यायालयात गुन्हा दाखल केला होता. इंदुरीकर महाराजांनी या विरोधात संगमनेर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. गेली काही महिने सरकारपक्ष आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने इंदुरीकर कसे दोषी आहेत ही बाजू मांडली होती.पण इंदुरीकर यांच्या वकिलांचे म्हणणे रास्त ठरवत जिल्हा न्यायालयाने इंदुरीकर महाराजांना निर्दोष मुक्त केले होते.
इंदुरीकर महाराज यांचे वक्तव्य पीसीपीएनडीटी अॅक्टनुसार गुन्हा असल्याची बाजू सरकार आणि अनिसच्या वतीने मांडण्यात आली, पण इंदुरीकर महाराजांनी केलेले वक्तव्य कोणतीही जाहिरात नव्हती, त्यास ग्रंथाचा आधार होता, हे ग्राह्य धरत न्यायालयाने इंदुरीकर महाराजांच्या बाजूने निकाल दिला होता. आमची लढाई कोणा व्यक्तीविरोधात नसून प्रवृत्ती विरोधात आहे. अशा प्रवृत्तीना वेळीच पायबंद घालायला हवा, असे म्हणत निर्णयाविरोधात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आता त्या पाठोपाठ जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारी पक्षाच्या वतीनेही उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले गेले आहे. गुरूवारी सरकारी पक्षाच्या वतीने खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा इंदुरीकर महाराज यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर खल होणार असून आता उच्च न्यायालय इंदुरीकर महाराजांना दिलासा देणार की दोषी ठरवणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
