नवी दिल्ली : लसीकरणासाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किंवा अपॉईंटमेंट बंधनकारक नाही. लाभार्थ्यांना थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन तिथेच नोंदणी करुन लस घेता येईल, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. ग्रामीण भागांमध्ये लोकांना लस घेण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारनं हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
यासंदर्भात सरकारनं म्हटलं की, “ज्या व्यक्तीचं वय १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशी व्यक्ती थेट जवळच्या लसीकरण केंद्रावर जाऊन त्याच ठिकाणी नोंदणी करुन त्याच दिवशी लस घेऊ शकतात.या प्रक्रियाला सर्वसाधारणपणे ‘वॉक इन’ पद्धतीनं लस घेणं असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर सरकारनं हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, कोविन पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करणं हा लसीकरण प्रक्रियेचा एक भाग आहे. त्याशिवाय लोकांना ‘वॉक इन’ जाऊनही लस घेता येईल.” टाइम्सनाऊ न्यूजने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
हेल्थ वर्कर्स आणि आशा वर्कर्स यांसारख्या लसीकरण मोहिमेत काम करणारे कर्मचारी जवळच्या लसीकरण केंद्रांवर थेट जागेवर नोंदणी करतील आणि लसीकरणासाठी ग्रामीण भागातील आणि नागरी भागात झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लाभार्थ्यांना एकत्रित करतील. यासाठी 1075 हेल्पलाईनद्वारे सहाय्यक नोंदणीसाठी सुविधा कार्यान्वित केली गेली आहे, असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी पुढे असंही नमूद केलं की, वरील सर्व पद्धती विशेषतः ग्रामीण भागासाठी कार्यान्वित केल्या गेलेल्या आहेत आणि ग्रामीण भागात लसीकरणात त्यांचा समान सहभाग नोंदवला जाईल.
कोविन पोर्टलवरील नोंदीनुसार आदिवासी भागात झालेलं लसीकरण (३ जून २०२१)
आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये दहा लाख लोकांमागे झालेलं लसीकरण हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे.
१७६ पैकी १२८ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये देशातील लशीकरण मोहिमेपेक्षा चांगल्याप्रकारे काम सुरु आहे.
राष्ट्रीय लशीकरण मोहिमेतील सरासरीपेक्षा अधिक ‘वॉक इन’ लस घेणाऱ्या आदिवासी जिल्ह्यांचं प्रमाण जास्त आहे.
आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये पुरुष आणि स्त्रीयांमधील लशीकरणाचं हे खूपच चांगलं आहे.
