नवी दिल्ली – करोनाची साथ नियंत्रणात आणण्याच्या प्रयत्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार ट्विटरवरून झालेली टीका काढून टाकण्यात अधिक मश्‍गुल आहे, अशी टीका वैद्यकीय क्षेत्रातील नामवंत नियतकालिक ‘लान्सेट’च्या अग्रलेखात करण्यात आली आहे.
टीका करणाऱ्यांवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न आणि या पेचप्रसंगाच्या काळात होणारा खुला संवाद हे अक्षम्य आहे, असे त्यात म्हटले आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक अँड इव्हॅल्युशन इस्टिमेट या संस्थेच्या भारतात एक ऑगस्टपर्यंत 10 लाख जणांचा करोनामुळे मृत्यू होईल, असा धोका व्यक्त केला आहे. त्याचा उल्लेख या संपादकीयात करण्यात आला आहे. जर हा अंदाज खरा ठरला तर ही राष्ट्रीय आपत्ती मोदी सरकारने ओढावून घेतलेली असेल, असेही त्यात नमूद केले आहे.
सुपरस्प्रेडर घटनांचा धोका वारंवार व्यक्त करूनही धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देत लाखो जणांच्या करोनाच्या जटील दाढेत ढकलले. मोठ्या राजकीय सभा घेताना करोना आचार संहितेकडे बेजबाबदार दुर्लक्ष झाले. भारत करोनाने सहन करत असलेल्या वेदना आकलना पलिकडच्या आहेत. रुग्णालये गर्दीने ओसांडून वहात आहेत. आरोग्य कर्मचारी बाधित होत आहेत. वैद्यकीय ऑक्‍सिजन आणि हॉस्पिटल बेड्‌सच्या मागण्याने समाज माध्यमे भरून गेली आहेत. करोनाची दुसरी लाट येण्याआधी मार्च महिन्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी भारताने करोनाचा यशस्वी मुकाबला केल्याचे सांगण्यात गुंग होते, याकडे या अग्रलेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
दुसऱ्या लाटेचा आणि नव्या विषाणूचा इशारा वारंवार दिला जात असताना सलग काही महिने बाधितांची संख्या कमी होत असताना सरकार करोनाला आपण पराभूत केले अशा भ्रमात होते. भारतात सामुहिक प्रतिकारशक्ती तयार झाल्याची चुकीची गृहितके मांडली जात होती. त्यामुळे लाटेचा सामना करण्यासाठी पूर्व तयारी केली नाही. त्यावेळी वैद्यक परिषदेने केलेल्या सीरो सर्व्हेमध्ये केवळ 21 टक्के नागरिकांमध्ये करोनाच्या अँटीबॉडिज असल्याचे नमूद करण्यात आले. कोविड 19 नियंत्रणात आणल्याची सरकारला इतकी खात्री होती की अख्ख्या एप्रिल महिन्यांत टास्क फोर्सची एकही बैठक घेण्यात आली नाही असे त्यात म्हटले आहे.
लसीकरणचाही गोंधळ
भारताच्या लसीकरण मोहिमेवरही त्यात कठोर टीका करण्यात आली आहे. केवळ दोन टक्के नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. राज्यांशी कोणतीही चर्चा नकरता लसीकरणाचे धोरण बदलण्यात आले. 18 वर्षापुढे सर्वांना लस देण्याच्या निर्णयामुळे लसी उत्पादन कमी पडले. त्यातून सामुहिक गोंधळ निर्माण झाला, अशी टीका ही या अग्रलेखात करण्यात आली.
