विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभांत कोरोना नियमावलीचे उल्लंघन झाल्याच्या वस्तुस्थितीवर गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालय चांगलेच संतापले. मास्क न लावणाऱया सामान्य नागरिकांकडून मोठा दंड वसूल करताय, मग प्रचारासाठी विनामास्क फिरणाऱया नेत्यांना सूट का? हा दुजाभाव कशासाठी? असा खडा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला केला आहे.
उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक विक्रम सिंह यांच्या याचिकेची गुरुवारी न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. पश्चिम बंगालसह चार राज्ये आणि पुद्दुचेरीतील निवडणुकांच्या प्रचारसभांत राजकीय नेत्यांच्या तोंडावर मास्क का दिसला नाही? रोड शो, प्रचारसभांमध्ये मास्कची सक्ती का केली नाही? याबाबत आम्हाला स्पष्टीकरण द्या, असे निर्देश देत खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी 30 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.
देशात कोरोना झपाटय़ाने फैलावत असताना प्रचारसभांमध्ये मास्कची सक्ती धाब्यावर बसवली जात आहे. प्रचारात सर्वांनी मास्क लावावा तसेच सोशल डिस्टन्सिंग राखावे, यासंदर्भात सरकारने डिजिटल, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून जनजागृती करावी. तसेच जे उमेदवार-कार्यकर्ते मास्क लावत नसतील, त्यांना प्रचारात प्रवेश रोखावा, अशी मागणी विक्रम सिंह यांनी केली आहे.
