नविन अधिकृत स्वस्त धान्य दुकाने मंजूर करण्याबाबत धोरण, राज्यातील रद्द केलेली स्वस्त धान्य दुकान, शहरी भागात नविन दुकानांना देण्यात आलेली स्थगिती आदि विविध विषयांसंदर्भात आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विलास पाटील, सहसचिव मनोज सुर्यवंशी, सहसचिव चारुशिला तांबेकर व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शहरी भागात नवीन स्वस्त धान्य दुकानांना देण्यात आलेली स्थगिती आता उठविण्यात येणार आहे. संपूर्ण शहर आणि लगतची उपनगरे यांचा विचार करुन शहरातील रास्त भाव धान्य दुकानांच्या स्थळ निश्चिती करण्यासाठी आराखडा तयार करावा. या आराखड्यावर प्रचलित दुकाने, बंद असलेली दुकाने, प्रस्तावित दुकाने अशी सर्व दुकाने प्रथम एकांकासह नोंदवावी, असे निर्देश दिले.
ग्रामीण भागात महसुली गावांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन स्वस्त धान्य दुकाने मंजूर करणे तसेच रद्द करण्यात आललेल्या दुकांनासाठी जाहीरनामे काढण्यात यावेत, असेही यावेळी सांगितले.
