पंढरपूर तालुक्यातील 94 प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक संस्था अवसानयात काढण्याचे आदेश
सह.दूध संस्थांचे वैभवाचे दिवस सरले तर खाजगी संकलन केंद्रांच्या एकाधिकारशाही धोका
उजनी धरणाच्या निर्मिती नंतर कृषी आधारित अर्थकारणाचा प्रभाव सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणावर १९९० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात पडण्यास सुरुवात झाली. सहकारी साखर कारखाने उभारले गेले आणि जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना नगदी पिकाने श्रीमंत बनविण्यास सुरुवात केली.मात्र सुरुवातीच्या काळात याचा फायदा केवळ डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या विस्तारक्षेत्रतील व नदीकाठच्या शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ झाला.पुढे जशी जिल्ह्यात ऊसशेती बहरत गेली तसेच शेतीला जोडधंदा म्हणून १९९४ पासून सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अधिक गतीने आणि कृतिशीलतेने वाटचाल करू लागला.तालुक्यात प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक संस्थांचे जाळे विणले जाऊ लागले.आणि यातूनच ग्रामीण भागातील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना भेटला उत्पन्नाचा खात्रीशीर पर्याय.दूध पंढरीच्या लेबलने सोलापूर जिल्हाच नाही तर अगदी महाराष्ट्र आणि गोव्यातही आपले बस्तान बसवले होते.आणि या साऱ्यांचा आधार होते ते म्हणजे गावोगावी विणलेले प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक व संकलन सहकारी संघाचे जाळे.
एकवेळ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत होणार नाही पण दरमहा ५-१५-२५ तारखेला प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक व संकलन केंद्राचे दुधाचे ‘पगार’ अदा केले जात होते आणि हे सातत्य जवळपास १५ वर्षे टिकून होते.पण पुढे दूध व्यवसायात ‘मलई’ मोठ्या प्रमाणात गोळा करता येते.प्रत्यक्ष संकलन केंद्राच्या ठिकाणी उत्पादकांना दिला जाणारा दर आणि महानगरातून होणारी विक्री किंमत याच्यात जवळपास दुपटीचा फरक पडू लागल्याने अनेक खाजगी उद्योजकांनी या व्यवसायात आपले बस्तान बसविण्यास सुरुवात केली.अर्थात सारेच खाजगी व्यवसायीक गावपातळीवरील लहान मोठ्या दूधउत्पाकाची पिळवणूक करीत होते असेही म्हणता येणार नाही. तर अनेक खाजगी संकलन केंद्राच्या माध्यमातून ऍडव्हान्स (उचल),गरजेच्या वेळी विनातारण दूध बिलातून वसूल करण्याच्या अटीवर कर्ज,दुभत्या जनावरासाठी पशु उधारीवर पशु खाद्य,उपचार व तपासणी सुविधा आदी सवलती उपलब्ध करण्यात येऊ लागल्याने गावोगावी प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक व संकलन केंद्रासह खागजी संकलन केंद्राचे जाळेही विस्तारू लागले.एकेकाळी गावच्या सरपंचा इतकाच दबदबा असलेला प्राथमिक दूध केंदाचा चेअरमनचा दबदबा सरपंचा इतकाच होता.पण जसजसे सहकारी दूध संस्थांचे अस्तित्व संपुष्ठात येत जाईल तसतसे खाजगी व्यवसायिकांची एकाधिकारशाही वाढण्याचा धोकाही मोठा असून दोनच दिवसापूर्वी खाजगी दूध संकलकांनी एकत्र येत दुधाचा दर दोन रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयास मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असल्याचे चित्र असूनही सदर खाजगी व्यवसायिकांवर कारवाई करणे शासनाच्या दृष्टीने मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
गेल्या दहा वर्षात जशी गावपातळीवरील प्राथमिक दूध उत्पादक व संकलन संस्थांना घरघर लागली तशीच जिल्हा सहकारी दूध संघाचे दिवसही पालटले.नफ्यातला संघ तोट्यात गेला.आणि खाजगी दूध व्यसायीकांनी या संधीचे सोने करून घेण्यास सुरुवात केली आणि याचीच परिणीती म्हणून जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक दूध उत्पादक व संकलन सहकारी संस्था अवसायनयात काढण्यात येऊ लागल्या असून आज जिल्हा सहकार निबंधकांनी पंढरपूर तालुक्यातील ९४ अंतिमतः अवसानयात संस्था म्हणून घोषित केल्या आहेत.
मात्र याच वेळी आणखी एक दिलासादायक घटना घडली असून आजच राज्य शासनाने दूध संकलन केंद्राच्या संशयास्पद कारभाराबाबत माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी करीत खाजगी व व्यक्तिगत संकलन केंद्रावर दूध संकलन करताना अनेक महत्वपूर्ण अटी घातल्या असून या अटींचे पालन करताना गैरमार्गाचा वापर करीत अथवा अनुचित व्यवसाय नीतीचा अवलंब करीत गलेगठ्ठ नफा कमविणाऱ्या खाजगी दूध व्यवसायिकांवर मोठा अंकुश लावला जाणार आहे.आणि या बाबत मी उद्या विस्ताराने लिहणार आहे.
– राजकुमार शहापूकर
(संपादक -पंढरी वार्ता )
