खाजगी दुकाने आणि आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनी आतातरी कागदावर येणे गरजेचे !
कामगार संघटना आणि व्यवसायीक यांनी सामंजस्याने मार्ग काढावा – राजकुमार शहापूरकर
पंढरपूर शहर व तालुक्यात जवळपास २ हजार खाजगी व्यवसाय व आस्थापना आहेत.यामध्ये ५ पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या व्यवसायांची संख्याही मोठी आहे.बहुतांश व्यवसायिक हे जीएसटी अथवा आयकर विवरण पत्राचे महत्व ओळखून आपल्या व्यवसायाचे ऑडिट करताना,त्याचा आयकर अथवा जीएसटी करप्रणाली द्वारे आवश्यक तेवढा कर भरणा करून परतावाही मिळवताना दिसून येतात.त्यांच्या वार्षिक विवरण पत्रात आस्थापना मधील कामगाराना पगाराद्वारे देण्यात आलेली रक्कम व संख्या याचे विवरण असते.
पंढरपूर शहर व तालुक्यात दुकान मालक,व्यवसायिक आणि कामगार यांचे नाते अतिशय सौहार्दाचे राहिले आहे काही अपवादात्मक प्रकार वगळता.पंढरपूर शहर व तालुक्यात साखर कारखानदारी वगळता एकाच वेळी मोठ्या संख्येने रोजगार /नोकरी देऊ शकेल असा कुठलाही पर्याय नाही. त्यामुळे या शहरातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणावर येथेचे कुठल्या तरी खाजगी दुकाने अथवा व्यवसायात नोकरी करण्याशिवाय पर्याय नाही.
परंतु माझ्या निदर्शनास एक बाब अतिशय प्रकर्षाने आली आहे.दुकाने व संस्था नोंदणी अधिनियम १९४८(AMENDEED २०१८) नुसार प्रत्येक आस्थापनाने आपल्याकडे कार्यरत असलेल्या कामगाराची संख्या अधिसूचित केली पाहिजे.(कामगारांचे कामाचे तास,रजा,सुट्टी,भविष्य निर्वाह निधी कपात आदी अनेक उपनियम आहेत).आणि त्यांची संख्या निर्धारित करून कामगार कल्याण विभागाकडे वर्गणी भरणे बंधनकारक आहे.याची तपासणी दरवर्षी कामगार कल्याण विभाग जानेवारी ते मार्च दरम्यान करतो म्हणे.
खरे तर पंढरपूर शहर व तालुक्यातील हे खाजगी व्यवसायिकच या भागातील सुशिक्षित बेकार तरुणांसाठी मोठा आधार आहेत त्यामुळे मला त्यांच्या विरोधात कधीही भूमिका मांडायची नाही.(अपवादात्मक प्रसंग वगळता).पण या कोरोना काळात,लॉकडाऊन काळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे केंद्र अथवा राज्य सरकारने कामगारांसाठी जो मदतीचा हात पुढे केला तो फक्त कागदावर असलेल्या,शासन दरबारी कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून नोंदणी असलेल्या कामगारांना त्याचा बऱ्याच अंशी लाभही झाला.खरे अथवा डुप्लिकेट कसेही असो बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी असलेल्याना ५ हजार रुपये दोन टप्प्यात रोखीने मिळाले आणि इतरही ईएसआय अथवा विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी ते पात्र ठरतात.
मात्र हे दुकान कामगार,खाजगी कामगार यांची नोंद शासन दरबारी कुठेच नसल्यामुळे हे फक्त रेशनचे ५ किलो गहू अथवा तांदूळ याचेच लाभार्थी ठरले. मोदी सरकारने आठच दिवसापूर्वी एक निर्णय जाहीर केला आहे.लॉकडाऊन काळातरोजगार अथवा नोकरी गमावलेल्याना निम्मा पगार देण्याचा.पंढरपूर शहर वा तालुक्यातील किती जणांना लाभ होणार आहे.
तेव्हा माझी एकच विनंती आहे.आपल्या भागातील व्यवसायिक आणि कामगार यांचे नाते खूप जिव्हळ्याचे आहे.त्यामुळे कामगार संघटना आणि व्यवसायीक यांनी सामंजस्याने मार्ग काढून कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरणारी भुमीका घ्यावी !
चाळीस वर्षांपूर्वी या खाजगी कामगारांची गुमास्ता कामगार संघटना अतिशय बळकट होती. संघटितपणे प्रयत्न करून गुमास्ता कामगार गृहनिर्माण संस्थेची स्थापनाही करून अनेकांना हक्काचा निवारा मिळाला होता. पण पुढे हि संघटना मोडीत निघाली. या खाजगी कामगारासाठीही शासनाच्या विविध योजना आहेत तर त्यांच्या अनेक प्रश्नावर संघटितपणे प्रयत्न करून त्यांना न्याय मिळवून देता येऊ शकतो.
-राजकुमार शहापूरकर (संपादक -पंढरी वार्ता )
