दाखले अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून बडतर्फ करण्याचे आदेश नाहीत- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोळी महादेव जमातीच्या कर्मचाऱ्यावरील अन्याय दूर करा !
आ.रमेश पाटील यांचा विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न
सर्वोच न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले अपील क्रमांक ८९२८/२०१५ नुसार निर्णय देताना न्यायालयाने अनुसूचित जमाती दाखल अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.डिसेंबर २०१९ मध्ये या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याचा शासन आदेश निघाल्यानंतर राज्यभरातील विशेतः पश्चिम महाराष्ट्रातील कोळी महादेव जमातीच्या शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.कोळी महासंघाचे संस्थापक व भाजपाचे विधानपरिषदेचे आमदार रमेश पाटील यांनी बुधवारी या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्याचे अनुसूचित जमातीचे दाखले जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहेत अशा कुठल्याही कर्मचाऱ्यास सेवेतून बडतर्फ केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार जात पडताळणी संमतीने दाखले अवैध ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील मल्हारी कोळी,टोकरे कोळी व महादेव कोळी जमातीच्या अनेक शासकीय नोकरामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.शासनाने या याबाबत ठोस निर्णय घेऊन अन्याय दूर करावा या मागणीसाठी १० फेब्रुवारी रोजी कोळी महादेव समाजाच्या वतीने सोलापूर येथे मोर्चा काढला होता.
आ.रमेश पाटील यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत स्वतः हस्तक्षेप करीत उत्तर देऊन एकही कर्मचारी बडतर्फ होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
