जूनमध्ये केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात केली होती. सरकारने रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के केले होते.
केंद्र सरकारने काही प्रमुख खाद्यतेलांवरील कमी आयात शुल्काची व्यवस्था एका वर्षाने वाढवली आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमती खाली येतील, अशी सरकारला आशा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे बिघडलेले स्वयंपाकघराचे बजेट पुन्हा रुळावर येईल. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कमी केलेले आयात शुल्क मार्च 2024 मध्ये संपणार होते. अशा परिस्थितीत सरकारने मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली. याचा अर्थ आता मार्च 2025 पर्यंत व्यापारी कमी शुल्कात खाद्यतेल आयात करू शकतात.
वास्तविक, गेल्या जून महिन्यात केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात केली होती. सरकारने रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के केले होते. महागाई वाढवण्यात आयात शुल्क महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे सरकारचे मत आहे. ड्युटी कमी केल्यास किमतीही कमी होतात. यामुळे सरकारला देशांतर्गत बाजारातील किमती कमी होण्यास मदत होईल.
