राज्यामध्ये चार महिन्यांपूर्वी शिक्षक आणि शासकीय कर्मचारी, निम्नशासकीय कर्मचारी यांनी पेन्शनकरिता जोरदार आंदोलन केले. त्याचा फटका महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रालयापासून तर गावांच्या कार्यालयालादेखील बसला. त्यावेळेला शासनाने शिक्षकांच्या संदर्भात निर्णय करण्याचे आश्वासन दिले होते. (Teachers Pension Demand) परंतु अंशतः अनुदानावरील काम करणाऱ्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. राज्यात शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्या आली नाहीत. 1 नोव्हेंबर, 2005 नंतर जे शिक्षक नोकरीला लागले. त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय केला गेला नाही. त्यामुळे राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक काळी फीत लावून 5 सप्टेंबर 2023 रोजी आंदोलन करणार आहेत.
माहिती आणि तंत्रज्ञान हा विषय आता इयत्ता पहिलीपासून सर्व शाळांमध्ये शिकवला जातो. यासंदर्भात शासनाने मान्य केल्यानंतरदेखील आयटी या विषयांमध्ये हजारो शिक्षकांची गरज असताना अद्यापही शासनाने अनुदानित शिक्षकांची भरतीच केलेली नाही. त्यामुळे हजारो शाळांमधील हे पद भरले गेले नाहीत. तर तेथील मुलांना शिक्षण कसे मिळणार? असा प्रश्न कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केलेला आहे.
शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येसाठी जे निकष लावले आहेत. त्याबद्दल शिक्षकांनी सातत्याने शासनासमोर गाऱ्हाणे मांडलेले आहे. शासनाने शाळा संहिता ठरलेली असताना त्याऐवजी दुसरेच निकष कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्या संदर्भात लावले. त्यामुळे तेथे देखील शिक्षकांवर अन्याय झाल्याची भावना आहे. तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील उपप्राचार्यांचे पद रिक्त आहेत. शासन निर्णयावर अंमलबजावणी करत नाही. म्हणून शिक्षक दिनाच्या दिवशी राज्यभर काळी फीत लावून हे शिक्षक आंदोलन करणार आहेत.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे नेते प्राध्यापक मुकुंद आंधळकर म्हणाले, राज्यात शिक्षक दिनी साठ हजार शिक्षक एल्गार करणार आहेत. काळी फीत लावून ते आंदोलन करणार आहेत. शिक्षकांच्या पेन्शन पासून अनेक मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. शासनाने आश्वासन देऊनही मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे हे आंदोलन आम्ही करणार आहोत. तसेच शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी बारावी परीक्षेच्या वेळी आम्ही केलेला बहिष्कार मागे घ्यायला लावला होता. मागण्या पूर्ण करू, असे म्हटले होते. परंतु त्याच्यावर अद्यापही कार्यवाही नाही.
