जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलासा दिला आहे. या संपकाळातील सात दिवसांची रजा ही अर्जित रजा म्हणून गृहीत धरण्यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी जाहीर केला. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष बाब म्हणून आणि पूर्व उदाहरण होणार नाही, या अटीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले आहे.
संपकाळात हे कर्मचारी कामावर गैरहजर असले तरी त्यांची या काळातील सेवा खंडित न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर करीत असाधारण रजा म्हणून ही रजा गृहीत धरण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयामुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी होती. या निर्णयामुळे संपकाळातील वेतन कापण्यात येणार असल्याने राज्य सरकारच्या या निर्णयास मोठ्या प्रमाणात विरोध होत होता. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी हा प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडला. अखेर या रजा अर्जित रजा म्हणून गृहीत धरण्यासंदर्भातील शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केला.
