संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू होताच केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला.
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान केंद्र सरकारकडून मिळणारा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. कोरोनाच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता बंद करण्यात आला. हा भत्ता येत्या काळात मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा डीए एरियर मिळणार नसल्याचे उत्तर सरकारच्यावतीने देण्यात आले.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिले की, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याची तीन हप्त्यांची थकबाकी देण्याचा कोणताही विचार नाही. 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात येणारा महागाई भत्ता गोठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक विस्कळीतपणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता, असे सरकारने म्हटले.
पंकज चौधरी यांनी म्हटले की, कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर पैशाची तरतूद करावी लागली. त्याचा परिणाम 2020-21 मध्ये आणि त्यानंतरही दिसून आला. महागाई भत्त्याची थकबाकी 2020-21 साठी आहे. हा एरियर देणे सरकारला योग्य वाटले नाही. सरकारची आर्थिक तूट एफआरबीएम कायद्यांतर्गत निश्चित केलेल्या पातळीपेक्षा दुप्पट आहे.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीसाठी किती रकमेची गरज आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला. अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महागाई भत्त्याची थकबाकी न दिल्याने सरकारचे 34,402.32 कोटी रुपये वाचले आहेत. कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी हा पैसा वापरण्यात आला असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
