देवेंद्र फडणवीस यांनी काल राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर अनेक घोषणा करण्यात आल्या. त्यानंतर आता अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्याच नव्या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात चांगलीच लागली आहे.
२५ मार्चला अधिवेशन संपताचं १ एप्रिलपासून महाराष्ट्रात ३० ते ३५ टक्के वीज दरवाढ होणार असल्याचा गौप्यस्फोट अजित पवारांनी केला. त्यानंतर आजच्या विधानपरिषदेत वीज दरवाढीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केलीय.
महावितरणची कोट्यावधी रुपयांची थकबाकी ग्राहकांच्या माध्यमातून अदा होत नसल्याने महावितरण तोट्यात आहे. आता ही तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज आयोगासमोर मांडला आहे. महावितरणचा हा प्रस्ताव मान्य झाला तर २ रुपये ५५ पैसे प्रति युनिट इतकी दरवाढ होणार आहे. यावर कॉँग्रेस विधान परिषद गटनेते सतेज पाटील यांनी वीज दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. एकीकडे अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना ६००० रूपये देणार असल्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे १ एप्रिल पासून दरवाढ करून दिलेले ६००० परत यु-टर्न घेऊन सरकारकडे घेणार अशी टीका केली. त्यामुळे ६७००० कोटींची ही दरवाढ थांबवणार का? असा सवाल यावेळी सतेज पाटील यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना केला.
याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही दरवाढ शेतकऱ्यांसाठी लागू होणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. तसंच वीज दरवाढ ही ३७ टक्के वाढवण्यात येईल, असं सांगण्यात येत आहे. परंतू इतकी दरवाढीची मागणी नसल्याचं देखील फडणवीसांनी सांगितलं. महावितरणकडून दरवाढीची जी मागणी केली जाते तेव्हढी दरवाढ कधीच एमईआरसीकडून केली जात नाही. जर गरज पडली तर राज्य सरकार यात हस्तक्षेप करेल, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी वीज दरवाढीबाबत आश्वासन दिलंय. तसंच यात अधिकची दरवाढ असेल तर राज्य सरकार यात योग्य ती भूमिका घेईल, असं देखील फडणवीसांनी सांगितलं.
