राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि सेवानिवृत्तीधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम जूनच्या पगारात रोखीने मिळेल अथवा भविष्य निर्वाह निधीच्या योजनेत जमा होणार आहे. मात्र, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये रोखीने देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने सोमवारी घेतला. वित्त विभागाच्या या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे १६ लाख सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि सात लाख सेवानिवृत्तीधारकांना मिळणार आहे.
राज्य सरकारी व इतर पात्र कर्मचारी, अधिकारी; तसेच सेवानिवृत्तीधारकांना एक जुलै २०२१ रोजी देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पगारातील थकबाकीची तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम जूनच्या पगारात रोख अथवा भविष्य निर्वाह निधीत जमा करून देण्यात येणार आहे. थकबाकी देण्याच्या या निर्णयाचे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी स्वागत केले.
राज्य सरकारच्या सेवेतील विविध विभागांतील गट ‘अ’ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना तिसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीपोटी ३० ते ४० हजार रुपये, गट ‘ब’ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना २० ते ३० हजार रुपये, ‘क’ गटातील कर्मचाऱ्यांना १० ते १५ हजार रुपये, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना आठ ते १० हजार रुपयांच्या थकबाकीची रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली. भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
योजना कोणासाठी?
राज्य सरकारच्या सेवेत एक नोव्हेंबर २००५पासून भरती झालेल्या सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू नाही. त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू आहे. अशा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने देण्यात यावी, असे या सरकार निर्णयात म्हटले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्व जिल्हा परिषदा, सरकारी अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व सरकारी अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा लाभ मिळणार आहे.
