कर्नाटकातील हिजाब वादाचे लोण देशभरात पोहोचले असतानाच आता बंगळुरूमध्ये एका शीख धर्मिय विद्यार्थिनीला कॉलेज प्रशासनाने तुर्बान अर्थात पगडी उतरवण्यास सांगितले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भगवी शाल, हिजाब किंवा धार्मिक प्रतिके कॅम्पसमध्ये घालू शकतात, मात्र वर्गांमध्ये नाही असे म्हटल्यानंतर कॉलेज प्रशासनाने शीख विद्यार्थिनींना पगडी उतरवण्यास सांगितले.यामुळे आता नवा वाद निर्माण झाला आहे.
माऊंट कॉर्मेल पियू कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या एका 17 वर्षीय शीख विद्यार्थिनीला वर्गामध्ये पगडी घालून बसण्यास मज्जाव करण्यात आला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी केलेल्या एका टिप्पणीचा हवाला देत कॉलेज प्रशासनाने विद्यार्थिनीला पगडी उतरवण्यास सांगितले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कॉलेज कॅम्पसमध्ये हिजाब, भगवी शाल, धार्मिक प्रतिके घालू शकता असे म्हटले होते. मात्र वर्गामध्ये ड्रेसकोडचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या निर्णयाचाच हवाला देत कॉलेज प्रशासनाने 16 फेब्रुवारी रोजी शीख विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष असणाऱ्या मुलीला पगडी काढण्यास सांगितले.
मात्र विद्यार्थिनीने स्पष्ट शब्दांमध्ये नकार दिला. यानंतर कॉलेज प्रशासनाने मुलीच्या वडिलांशी देखील चर्चा केली. एका शीख व्यक्तीची पगडीशी किती श्रद्धा असते हे आम्ही जाणून आहोत, मात्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे आमचे हात बांधलेले आहेत, असे कॉलेज प्रशासनाने मुलीच्या वडिलांना सांगितले.
आम्हाला आतापर्यंत पगडी घालणाऱ्या मुला-मुलींपासून कोणतीही अडचण नव्हती. परंतु 16 फेब्रुवारी रोजी कॉलेज पुन्हा सुरू करण्यात आले तेव्हा आम्ही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांबाबत विद्यार्थ्यांना सांगितले. मात्र मंगळवारी विद्यार्थिनींचा एक समूह तुर्बान अर्थात पगडी घालून असल्याचे दिसले. यानंतर त्यांना कार्यालयामध्ये बोलावून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती देण्यात आली.
परंतु मुलींना नकार दिल्यानंतर त्यांना वडिलांशी संपर्क साधण्यात आला, असे कॉलेज प्रशासनाने सांगितले. मुलींच्या वडिलांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली असून पगडी शीखांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात शीखांच्या पगडीबाबत उल्लेख केलेला नाही असेही त्यांनी कॉलेज प्रशासनाला सांगितले.
कॉलेज प्रशासनाने पुढे माहिती देताना सांगितले की, आम्ही विद्यार्थिनींना कॉलेजमधून हाकलून दिले नाही किंवा पगडी काढण्यासाठी कोणावर जोर-जबरदस्ती देखील केली नाही. आम्ही फक्त उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वर्गांमध्ये एकसमानता ठेवण्यासाठी प्रयत्नशिल आहोत. आमचा सर्वसमावेशकतेवर विश्वास असून आम्ही सर्व समाजांचा आणि धार्मिक प्रथांचा आदर करतो.