राज्यात होऊ घातलेल्या 200 पेक्षा जास्त नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण काढण्यासाठी नगरविकास विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी नगरपालिकांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे.नगरविकास विभागाचे अपर सचिव विनय सहस्रबुद्धे यांनी याबाबतचा आदेश दिला आहे.
राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट कमी झाल्यानंतर नगरपालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सद्यस्थितीत राज्यातील नवनिर्मित आणि मुदत संपलेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. त्यानंतर डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या राज्यातील अ, ब आणि क वर्गांतील नगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू होणार आहे. या निवडणुकांचे नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण अजून जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे नगरविकास विभाग नगराध्यक्ष आरक्षणाची सोडत घेणार आहे.
यासाठी राज्यातील निवडणूक लागणाऱ्या नगरपालिका व नगरपंचायतींना माहिती पाठविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाचे सध्याचे आरक्षण, ते लागू झालेली व संपुष्टात येणारी तारीख, नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची तारीख, 2011 सालच्या जनगणनेनुसार त्या त्या नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व जमातींची लोकसंख्या यांची माहिती देण्याचा आदेश आहे.
