ओमिक्रॉन संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदाही महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमीवर कोणत्याही कार्यक्रमास परवानगी नाकारली आहे. तसेच चैत्यभूमीवर गर्दी न करण्याचं आवाहनही सरकारने केलं आहे. मात्र, सरकारचं हे आवाहन रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांनी धुडकावून लावलं आहे. आंबेडकरी समाज हा मृत्यूला कधीही भ्यायलेला नाही, असे ठणकावून सांगतानाच येत्या सोमवारी 6 डिसेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी आम्ही लाखोंच्या संख्येने चैत्यभूमीवर जाणारच, अशी घोषणा आनंदराज आंबेडकर यांनी केली आहे.
आनंदराज आंबेडकर यांनी एक व्हिडीओ व्हायरल करून सरकारचं हे आवाहन धुडकावून लावतानाच आंबेडकरी अनुयायांना चैत्यभूमीवर येण्याचं आवाहनही केलं आहे. तसेच आंबेडकरांच्या दर्शनासाठी आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असा इशाराही आनंदराज आंबेडकर यांनी दिला आहे. इंदू मिल येथील आंबेडकर स्मारकासाठी निर्णायक आंदोलन करून त्यांनी यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारला भीम टोल्याची प्रचिती दिलेली आहे. त्यामुळे 6 डिसेंबर रोजी चैत्यभूमीवर येण्यासाठी त्यांनी दलित जनतेला केलेल्या आवाहनाला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.
महापरिनिर्वाण दिनीच कोरोना कसा येतो?
सर्व सण, उत्सव, राजकीय पक्षांचे सारे कार्यक्रम पुन्हा सुरू झाले असून ते सुरळीत पार पडत आहेत. मग बौद्ध जनतेचा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि महापरिनिर्वाण दिनीच कोरोनाचे नवे अवतार कसे उभे ठाकतात? असा सवाल आनंदराज यांनी ठाकरे सरकारला विचारला आहे. राज्य सरकारने घरात बसून बाबासाहेबांना अभिवादन करावे असे फक्त आवाहन केले आहे. पण आंबेडकरी समाज हा बंदी- मज्जावाला कधीही जुमानत नाही, हे त्यांनी पक्के लक्षात ठेवावे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
875 कोटी रुपये गेले कुठे?
नागपूर येथील सरकारी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबरमध्ये सामाजिक न्याय खात्याचे तब्बल 875 कोटी रुपये पळवले आहेत. त्याविरोधात आंबेडकरी संग्राम या संघटनेने महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमीवर स्वाक्षरी अभियान सुरू करण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. त्या अभियानाला आनंदराज आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन सेनेचा सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
आपण स्वतः त्या अभियानात चैत्यभूमीवर जाऊन राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात स्वाक्षरी करणार आहोत, अशी घोषणाही त्यांनी केली. त्यामुळे सामाजिक न्याय खात्याचा दलित विकासाचा निधी पळवण्याचा निर्णयाविरोधात आंबेडकरी समाजातून जनमताचा मोठा रेटा उभा राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आंध्रच्या धर्तीवर कायदा करा
हे स्वाक्षरी अभियान महापरिनिर्वाण दिनानंतर दलित वस्त्यांमध्येही राबवण्यात येणार आहे. 875 कोटी सामाजिक न्याय खात्याला परत करावेत. तसेच त्या खात्याकडील दलित विकासाचा निधी हा त्याच कामासाठी वापरणे बंधनकारक करण्यासाठी आंध्रप्रदेश, कर्नाटकच्या धर्तीवर कायंदा करण्यात यावा, अशी मागणी आंबेडकरी संग्रामने ऐरणीवर आणली आहे.
भूमिका स्वागतार्ह
रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांनी महापरिनिर्वाण दिनी अभिवादनासाठी चैत्यभूमीवर जाण्याचा जाहीर केलेला निर्धार म्हणजे दलित समाजाच्या जनभावनेचाच आविष्कार आहे. त्यांची घोषणा अपेक्षितच असून स्वागतार्ह आणि समर्थनीय आहे. ‘ कापलो गेलो तरी, तोडले नाही तुला… जाळलो गेलो तरी सोडले नाही तुला….’ असे अतूट नाते असलेली दलित जनता आपल्या मुक्तीदात्याशी फार काळ ताटातूट कशी सहन करू शकेल?, असा सवाल आंबेडकरी संग्रामचे सरचिटणीस दिवाकर शेजवळ यांनी केला आहे.
