बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना ज्या प्रमाणे संरक्षण देण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर पतसंस्थांमधील ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींनाही संरक्षण देण्यासाठी सहकार विभागाने आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली आहे. पतसंस्थांमध्ये सामान्य नागरिकांच्या, छोट्या व्यावसायिकांच्या ठेवी असतात. अशा ठेवीदारांचा विचार करून सहकार विभागाने केरळ राज्याच्या धर्तीवर राज्यातील पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना संरक्षण देण्याचे निश्चित केले आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकार विकास मंडळामार्फत स्व. दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार सहकार आयुक्तांना असल्याने ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाकडू न ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी कशापद्धतीने प्रक्रिया अवलंबली जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे
पतसंस्थांमध्ये किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या छोट्या ठेवी असतात. पतसंस्था अडचणीत आल्यास या नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसतो. त्यामुळे बँकांप्रमाणेच पतसंस्थांमधील ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर केरळ राज्याप्रमाणेच राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवीदारांनाही दिलासा मिळेल, असे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सांगितले.
