सहकारमंत्री अमित शहा यांनी देशात लवकरच नवे ‘सहकार धोरण’ आणणार असल्याची घोषणा केली आहे. सरकार नव्या धोरणावर काम करत असून लवकरच ते देशातील जनतेसमोर सादर केले जाईल, असे शहा यांनी सांगितले आहे. त्यांनी ही घोषणा देशातील पहिल्या राष्ट्रीय सहकार संमेलनाच्या व्यासपीठावरून केली. यंदा सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकार मंत्रालयाची घोषणा करण्यात आली होती. आता या मंत्रालयाकडून देशातील सहकाराबाबतचं नवे धोरण लागू केले जाणार आहे.
देशातील सहकारी संस्था या विकासात मोलाचा सहभाग देत असल्याचे सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगत त्यांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्याची गरज व्यक्त केली. देश 5 हजार कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न घेऊन वाटचाल करत असून हे लक्ष्य पूर्ण करण्यात सहकार खाते मोलाची कामगिरी बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सहकार क्षेत्राला अधिक मजबूत आणि सक्षम बनवण्यासाठीच सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्याचे ते म्हणाले. इफको, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, अमूल, सहकार भारती, नाफेड आणि कृभको यांच्या वतीने दिल्लीतील इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये सहकार संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारांनी एकत्रित आणि परस्पर सहयोगाने काम केले, तर सहकार चळवळीला सोन्याचे दिवस येऊ शकतात, असे अमित शहा म्हणाले. सध्या सहकार चळवळी या राज्यांच्या पातळीवर आहेत. प्रत्येक राज्यात त्याबाबत वेगवेगळे धोरण असून सर्व राज्यांचा समन्वय साधणाऱ्या एका देशव्यापी धोरणाची गरज व्यक्त होत आहे. सहकार क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात वाढलेले गैरप्रकार आणि त्यातील घराण्यांच्या राजकारणाची परंपरा या बाबींना फाटा देत सहकार चळवळीला अधिक समृद्ध आणि व्यावसायिक करणारे हे धोरण असेल, असे मानले जात आहे.
