बँक लॉकरबाबत भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुधारित दिशानिर्देश बुधवारी जाहीर केले. त्याअंतर्गत आग, चोरी, इमारत कोसळण्यासारखे अपघात किंवा बँकेच्या कर्मचाऱ्याकडून फसवणुकीचा प्रकार झाल्यास बँकेचे दायित्व हे लॉकरच्या वार्षिक भाडय़ाच्या 100 पटीइतके मर्यादित राहणार आहे.
हे सुधारित नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहेत.
लॉकरमधील सामग्री गहाळ झाल्याबद्दल अथवा गमावल्याबद्दल बँका जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. मात्र, नुकसानीची भरपाई म्हणून बँकेचे दायित्व हे लॉकरसाठी आकारल्या गेलेल्या प्रचलित वार्षिक भाडय़ाच्या 100 पट ठेवले आहे, जे बहुतांश ग्राहकांच्या लॉकरमधील सामग्रीच्या मूल्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
रिझर्व्ह बँकेची सुधारित नियमावली
* बँका आता लॉकर्ससाठी तीन वर्षांचे टर्म डिपॉझिट घेऊ शकतात. यामधून तीन वर्षांचे भाडे आणि गरज पडल्यास लॉकर फोडण्यासाठीच्या पैशांचा समावेश असेल. मात्र, सध्या बँकेत लॉकर्स असलेल्या ग्राहकांना टर्म डिपॉझिटची सक्ती केली जाणार नाही.
* बँकेच्या लॉकरमध्ये कोणतीही बेकायदेशीर किंवा धोकादायक गोष्ट ठेवू नये. गेल्या काही काळामध्ये बँकेच्या लॉकरमध्ये बेकायदेशीर वस्तू ठेवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले होत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने हा नियम लागू केला आहे.
* ग्राहकाला लॉकर देताना बँकेने स्टॅम्पपेपरवर त्याचा करारनामा करावा.
* ग्राहकाने सलग तीन वर्षे भाडे थकवल्यास बँकेला लॉकर फोडण्याची परवानगी असेल.
* नैसर्गिक संकटामुळे अथवा देवाच्या करणीमुळे लॉकरमधील वस्तू गहाळ झाल्यास बँक त्यासाठी जबाबदार असणार नाही.
