राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फास्टॅमध्ये किमान रक्कम ठेवण्याची अट समाप्त केली आहे. प्रवाशांना त्रास होऊ नये आणि फास्टॅगचा वापर वाढावा यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
फास्टॅग वॅलेट काढतेवेळी डिपॉझिट ठेवले जाते. त्याच बरोबर वाहन धारकाला किमान रक्कम ठेवण्याची अट बॅंकाकडून घालण्यात येत आहे. आता किमान रकमेची अट रद्द करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, काही बॅंका फास्टॅग जारी करताना यामध्ये किमान रक्कम असावी अशी अट घालत आहेत. याचा प्राधिकरणाची कसलाही संबंध नाही.
किमान रक्कम नसल्यामुळे अनेकदा वाहनधारकांना प्रवासात अडथळा येतो. हा अडथळा दूर करण्यासाठी ही अट रद्द करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, फास्टॅग वॉलेटमध्ये किमान रक्कम कमी नसेल आणि एखाद्या वाहनाने टोल प्लाझा ओलांडला तर ही रक्कम नकारात्मक होते. तर संबंधित बॅंक उरलेली रक्कम वाहनधारकांच्या डिपॉझिट मधून काढून घेऊ शकते. त्यामुळे प्रवासावर बंधने घालण्याची गरज नाही.
देशातील 2.54 कोटी लोकांनी फास्टॅग घेतला आहे. एकूण टोल संलनामध्ये फास्टॅगद्वारे झालेल्या संकलनाचा वाटा 80 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. रोज फास्टॅगद्वारा 89 कोटी रुपयाचे संकलन होते. 15 फेब्रुवारीपासून प्राधिकरणाने महामार्गावर फास्टॅग बंधनकारक केला आहे. नजीकच्या भविष्यामध्ये देशातील सर्व मार्गावर फास्टॅग बंधनकारक करण्याचा प्राधिकरणाचा विचार आहे.
