जिल्हा परिषदेमार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा बारावीनंतर सत्कार यापूर्वी करण्यात येत होता. आता दहावी व बारावीच्या १८ वर्षाच्या आतील मुलांचा व मुलींचा सत्कार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलांना विविध साहित्य पुरविणे या योजनेंतर्गत पिठाची गिरणी, सौर कंदील, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन तसेच प्रचलित परिस्थितीनुसार पल्वराईझर (ओले/ सुके उळण यंत्र), पशुधन संगोपन ज्यात शेळीपालन, कोंबड्यापालन, छोटे किराणा दुकान, मिनी दाल मिल, घरगुती फळ प्रक्रिया उद्योग, घरगुती मसाला उद्योग साहित्य पुरविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. वस्तू वाटप करताना प्रति महिला जास्तीत जास्त २० हजार रुपयांऐवजी ३० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील महिला लाभार्थी पुरेशा प्रमाणात न सापडल्यास १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अन्य महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे.
घरकुल योजनेंतर्गत घटस्फोटित व परित्यक्त्या याव्यतिरिक्त गरजू महिला यांबरोबरच आता राज्यातील भिक्षेकरी गृहातून सुटका होऊन जिल्ह्यात पुनर्वसनासाठी वास्तव्यास आलेल्या महिलांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. ज्या महिलांकडे हक्काचे घर नाही अशा दारिद्र्य रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत असणाऱ्या महिलांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत घरकुलासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
अनाथ अथवा एकल पालक (आई किंवा वडील) असलेल्या तसेच अंगणवाडी ते इयत्ता दहावी पर्यंतच्या मुलींसाठी शालेय साहित्य, दप्तर, शालेय फी व इतर आवश्यक खर्चासाठी डीबीटीद्वारे २ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येईल. या योजनेचा लाभ ज्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत असेल अशा मुलींना देण्यात येणार आहे.
किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षणासाठी तज्ञ मार्गदर्शकांना २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत मानधन देण्यात येत होते. आता तज्ञ मार्गदर्शकांना १ हजार रुपयांपर्यंत मानधन तसेच प्रवास भत्ता व महागाई भत्ता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
