पंढरपूर येथे होणार जलदगती न्यायालयाची स्थापना
बलात्कार व पॉक्सो कायध्याअंतर्गत खटल्यांची तातडीने सुनावणी अपेक्षित
गेल्या काही वर्षात देशभरात बलात्कार,महिला अत्याचार व अल्वपवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटना सातत्याने घडत आहेत.या घटनांमुळे जगभरात भारताची प्रतीमा मालिन होत आहे.तर अस्तिवातविल न्याय प्रणालीत सदर खटले अतिशय धीम्या गतीने चालविले जात असून पीडितेस वर्षानुवषे न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे चित्र देशभरात दिसून येत आहे.अनेक ठिकाणीं घडलेल्या गंभीर घटनांमुळे या प्रकरणीचे खटले जलदगती न्यायालयात चालविले जावेत अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने देशभरात १०२३ जलदगती न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये पंढरपूर येथेही अशाच प्रकारे जलदगती न्यायालय लवकरच सुरु करणे प्रस्तावित आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आज राज्य सरकारने जलदगती न्यायालयाची यादी जाहीर केली असून पंढरपूर येथील जलदगती न्यायालयासाठी १ न्यायिक अधिकारी व ७ सहाय्य्यभुत कर्मचारी अशी पद निर्मित करण्यात आली आहे.या न्यायालयाच्या संचलनासाठीचा ६० टक्के भार केंद्र तर ४० टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
पंढरपूर सत्र न्यायालयाअंतर्गत बलात्कार व पॉक्सो कायध्याअंतर्गत अनेक खटले सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत मात्र आता जलदगती न्यायालय उपलब्ध होणार असल्याने अशा खटल्यातील दोषी आरोपीना लवकरच शिक्षा होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
