लोककल्याणासाठी सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या जातात. गरजू जनतेला मदत करण्याच्या उद्देशाने या योजना सुरू केल्या जातात. मात्र, अनेकदा ज्यांना खरोखर मदतीची गरज असते त्यांना या योजनांचा लाभ न मिळता भलत्याच व्यक्ती सरकारी पैशांवर डल्ला मारतात. उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यात असंच एक प्रकरण समोर आलं आहे. तिथे सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बोगस सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित केल्याचं उघड झालं आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी म्हणजे 25 जानेवारी रोजी बलिया जिल्ह्यातील मणियार येथे हा बोगस सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 2017 मध्ये दुर्बल आणि गरीब वर्गातील मुलींसाठी एक योजना सुरू केली होती. ‘यूपी सामूहिक विवाह योजना’ असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेंतर्गत यूपी सरकार गरजू मुलीच्या लग्नासाठी 51 हजार रुपये खर्च करते. त्यापैकी 35 हजार रुपये थेट नवरीच्या बँक खात्यात जमा होतात. बँड, गरजेचे दागिने आणि घरगुती साहित्य खरेदीसाठी दहा हजार रुपये तर मंडपासाठी सहा हजार रुपये दिले जातात.
ही सामूहिक विवाह योजना राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात लागू करण्यात यावी, असे आदेश आदित्यनाथ यांनी दिले होते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम ऑनलाइन अर्ज भरावा लागतो. अर्ज भरल्यानंतर वधू-वरांची संपूर्ण चौकशी केली जाते. विवाहयोग्य वधू-वरांची निवड करून त्यांना सामूहिक विवाह हॉलमध्ये नेलं जातं. मात्र, सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक राजकारणी संगनमत करून बोगस विवाह सोहळे आयोजित करून सरकारी निधी आपल्या खिशात घालत असल्याचं उघड झालं आहे.
25 जानेवारी 2024 रोजी बलियातील मणियार येथे 560 पेक्षा जास्त जोडप्यांनी लग्न केल्याचा दावा केला जात आहे. सरकारी अधिकारी आणि या भागातील महिला आमदारांनी हा दावा केला आहे. पण, वस्तुस्थिती काहीशी वेगळी असल्याचं समोर आलं आहे. भव्य मंडप, वाजंत्री आणि मंत्रोच्चाराचा वापर करून लग्न सोहळ्याची वातावरण निर्मिती केली गेली होती. पण, त्या ठिकाणी वैध विवाह पार पडले नाहीत. अनेक वधूंच्या समोर एक वर, मोबाईलमध्ये व्यग्र असलेल्या वधू, स्वत:च्याच हाताने स्वत:च्या गळ्यात वरमाला घालून घेणाऱ्या वधू असं काहीसं चित्र या सामूहिक विवाह सोहळ्यात दिसून आलं. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे उपस्थित वरांच्या रांगेत एका लहान मुलाला देखील वर म्हणून बसवण्यात आलं होतं.
आमदारांनी दावा केल्यानुसार या विवाह सोहळ्यात 500 पेक्षा अधिक जोडप्यांनी लग्न केलं आहे. म्हणजे वधू-वरांची संख्या हजारांच्या पुढे जाते. यातील बोटावर मोजता येतील एवढ्याच जोड्या खऱ्या होत्या. इतरांना दोन ते चार हजार रुपये रोजंदारी देण्याचं आमिष दाखवून विनाकारण मंडपात उभं केलं होतं. हा सगळा प्रकार कशासाठी केला गेला असावा, याचा अंदाज तुमच्यापैकी बहुतांशी जणांना आलाच असेल. यामागे आर्थिक गणितं आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार एका गरजू जोडप्याच्या लग्नासाठी 51 हजार रुपये खर्च करते. आता मणियारमधील पाचशे पेक्षा जास्त जोडप्यांपैकी दोनशे ते अडीशचे जोडप्यांची लग्नं जर अवघ्या दोन ते चार हजारात उरकली असतील तर राजकारणी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा खिसा किती गरम झाला असेल, याची कल्पना न केलेलीच बरी.
