मराठा आरक्षण देण्यासाठी पुरावे मिळत नव्हते; पण समितीने 5000 पुरावे आणले आहेत. आता कायद्याला आधार द्यायला व कायदा पारित करायला सरकारला अडचण नाही. सरकारने 40 दिवसांत कायदा पारित करावा आणि महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेत.
आता सरकार आरक्षण देणार व मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही. धीर धरा सरकारला मराठा आरक्षण द्यावेच लागेल, असे आवाहन मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी केले.
जरांगे-पाटील म्हणाले, ‘1 जून 2004 आरक्षणाचा पर्याय त्यांच्यापुढे आहे. मराठा कुणबी एकच आहे. गायकवाड कमिशनने मराठय़ांना मागास सिद्ध केले आहे. सरकारसमोर आता कुठलीही अडचण नाही; पण सरकार व समिती दिशाभूल करत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला मराठा हाच वेगळा प्रयोग तयार करून 50 टक्क्याच्या आत आरक्षण सरकार देऊ शकते. ज्या कायद्यात मराठय़ांचे हित नाही, तो कायदा पारित केलेला आम्ही स्वीकारणार नाही. मी दिलेल्या शब्दात कुठेही बदलणार नाही व सरकारलाही बदलू देणार नाही. होणारा विजय महाराष्ट्रातील मराठय़ांचा असणार आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.
