राज्य शासनाच्या महावितरण कंपनीने राज्य नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची महसूल विभागनिहाय जाहीर सुनावणी होईल. त्यानंतर मार्चमध्ये नवीन दर लागू होतील. ही दरवाढ दरमहा ७५ पैसे ते १.३० रुपये प्रतियुनिट असू शकते, असा दावा वीज संघटनांनी केला.
बहुवर्षीय दरनिश्चिती विनियमानुसार तिसऱ्या वर्षी नोव्हेंबरअखेर आयोगासमोर फेरआढावा याचिका दाखल करून कंपनीला फरकाची मागणी करता येते. याची पुनरावृत्ती मार्च २०२३ च्या निकालात होईल. महावितरणची गळती १४% सांगते, पण प्रत्यक्षात ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. ही अतिरिक्त गळती म्हणजे आयोगानेच केलेल्या व्याख्येनुसार चोरी व भ्रष्टाचार आहे. ती शेतीपंपांचा वीजवापर १५% ऐवजी ३०% दाखवून लपवली जात आहे, असा आरोप वीज संघटनांनी केला.
दरवर्षी १३ हजार कोटी रुपयांची वीजचोरी, भ्रष्टाचार दरवर्षी १५ टक्के वीज गळती याचा अर्थ आजच्या दरानुसार दरवर्षी १३,००० कोटी रुपये हे चोरी आणि भ्रष्टाचारामध्ये जात आहेत. या सर्व रकमेचा भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडत आहे, असा दावा वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.
