भरती प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर शासनाचा जीआर असल्याने आक्षेप
यानंतर आता मराठा समाजात काय प्रतिक्रिया उमटतात, ते पाहावे लागेल. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाकडून प्रथम स्थगिती आल्यानंतर मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. याबाबतच्या राज्य सरकारच्या जीआरला तसेच उद्योग विभागाच्या पत्राला खुल्या वर्गातील इडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ असलेल्या अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिका आज मुंबई हायकोर्टाने मान्य करत उद्योग विभागाचे पत्र रद्दबातल ठरवले. महावितरणची भरती प्रक्रिया आधीच सुरु झाली होती. त्यानंतर मध्येच मराठा समाजाला इडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून हायकोर्टाने EWS संदर्भातील पत्र रद्द केले.
‘ईडब्ल्यूएस’चा कायदा केंद्र सरकारचा आहे. त्यासाठी या वर्गातून आरक्षण घेताना काही उत्पन्नाच्या अटी, शर्ती घातलेल्या होत्या. यातही ही सवलत वैकल्पिक होती. त्यामुळे ज्यांना सवलत घ्यायची आहे त्यांनी ती घ्यावी, ज्यांना ‘एसईबीसी’ची वाट पाहायची आहे त्यांनी वाट पाहावी, असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले होते. जास्तीत जास्त उमेदवारांना पर्यायी मार्गाने जाता येऊ शकते का हे तपासले जात. मात्र, आता EWS ची सवलतही रद्द झाल्याने मराठा तरुणांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.
