1 मे पर्यंत महाराष्ट्रात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या 1,47,000 एवढी झाली आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र सरकारने 1 लाख 81 हजार लोकांना 50 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना ही रक्कम दिली जाणार आहे.
जे मृतांच्या संख्येपेक्षा 23 टक्के अधिक आहे. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, 1 मे पर्यंत महाराष्ट्रात 47,843 रुग्णांना कोरोनामुळे आपला जीव गमवावा लागला आहे. 2.53 लाख लोकांनी अनुदानासाठी अर्ज केले असले तरी. त्यापैकी 1.81 लाख लोकांचे अर्ज शासनाने मंजूर केले आहेत. ही मदत रक्कम सुमारे 1.71 लाख लोकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य मदत आणि पुनर्वसन विभाग 10 हजार इतर मृत्यूंची संख्या 1.81 लाखांवर जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
गेल्या वर्षी, अधिवक्ता गौरव बन्सल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-19 मुळे मृत्यूची व्याप्ती वाढवली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की ज्यांचा कोरोना चाचणी केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत मृत्यू झाला किंवा ते पॉझिटिव्ह आढळले. त्या सर्व लोकांना कोविड-19 ने मृत मानले पाहिजे. अगदी हॉस्पिटलच्या बाहेर मरण पावलेले. याशिवाय ज्या लोकांचा अनैसर्गिक मृत्यू (आत्महत्या) झाला आहे. जे एकेकाळी कोरोना पॉझिटिव्ह होते. त्यांच्या मुलांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारे मदतीची रक्कम मिळविण्यासाठी अर्जांची संख्या आणखी वाढू शकते.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे होणारे मृत्यू आणि त्यांना राज्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा आणि मदत याबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली नव्हती. यापूर्वी जिल्हा तक्रार निवारण कक्षाकडे 56 हजार अर्ज आले होते. त्यापैकी पन्नास टक्के अर्ज अधिकाऱ्यांनी आधीच मंजूर केले होते. सध्या सुमारे 29 हजार खटल्यांवर सुनावणी होणार आहे, मात्र त्यांची सुनावणी बाकी आहे. यापूर्वी, सरकारचा अंदाज होता की कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना देण्यासाठी सुमारे 700 कोटी रुपये खर्च केले जातील. सध्या हा आकडा 855 कोटींवर पोहोचला आहे. वाढत्या अर्जांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अतिरिक्त 1000 कोटींची तरतूद केली होती.
