केंद्रीय विद्यालयात इयत्ता पहिली वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्याचं वय सहा वर्ष पूर्ण असलंच पाहिजे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटनाने याबाबतचा निर्णय घेतला होता. पण संघटनेच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत आधी हायकोर्टात आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात दोन्ही ठिकाणी केंद्रीय विद्यालय संघटनेचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे या 2022-23 च्या शैक्षणिक वर्षात सहा वर्षांच्या चिमुकल्यांना पहिल्या इयत्तेत प्रवेश मिळणार आहे. याआधी केंद्रीय विद्यालयांमध्ये पाच वर्षांच्या मुलांनाही पहिल्या इयत्तेच प्रवेश दिला जात होता. पण आता तो निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याबाबत 11 एप्रिलला निर्णय दिला होता. त्या निर्णयात पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं वय हे कमीत कमी सहा वर्ष इतकं हवं, असं ठरविण्यात आलं होतं. पण त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेला सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरशेठ यांच्या खंडपीठाने फेटाळलं आहे.
केंद्रीय विद्यालय संघटनाने दिल्ली हायकोर्टात युक्तीवाद करताना राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 चा उल्लेख केला होता. राष्ट्रीय शिक्षा निती 2020 नुसार मुलांच्या पहिल्या इयत्तेत प्रवेश करण्यासाठीचं वय वाढविण्यात आल्याचं म्हटलं असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला होता. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी संबंधित निर्णयामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तीवाद केला होता. पण केंद्रीय विद्यालय संघटनाने तो युक्तीवाद फेटाळून लावला होता.
खरंतर दिल्ली हायकोर्टाआधी कनिष्ठ कोर्टातही पहिल्या इयत्तेसाठी मुलांच्या वयोमर्यादा पाच करण्याची विनंती करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ती मागणी फेटाळून लावली होती. कोर्टाने दिलेल्या त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. दिल्ली हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश विपीन सांघी यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली होती. जर मुलगा पाच वर्षाचा आहे आणि प्रवेशासाठी सहा वर्ष असल्याबाबत निश्चित करण्यात आलं आहे तर त्यात अचानक असं काय आहे? मुलाला पुढच्यावर्षी संधी मिळेलच.
पुढच्या वर्षी तुमचा मुलगा केंद्रीय विद्यालयात प्रवेश करण्यास पात्र असेल आणि तो त्याचा अधिकार असेल. यावर्षी तो इतर शाळांमध्ये प्रवेश मिळवू शकतो ज्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षा निती लागू नाही, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला होता. याच निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवलं आहे.
