हत्या प्रकरणात १७ वर्षांचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर गुन्हेगार अल्पवयीन असल्याचं सिद्ध झालं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात आरोपीवर खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला. त्यामुळे त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यानंतर दोषी व्यक्तीनं अर्ज दाखल करत घटनेच्या वेळी आपण अल्पवयीन असल्याचा दावा केला. त्यामुळे त्याची सुटका करण्यात आली.
घटना उत्तर प्रदेशातील आहे. आरोपीला खालच्या कोर्टानं हत्या प्रकरणात १६ मे २००६ रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचलं. उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे दोषीनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयानं २००९ मध्ये याचिका फेटाळून लावली.
२०२१ मध्ये याचिकाकर्त्यानं पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. घटना घडली त्यावेळी आपण अल्पवयीन होतो. त्यामुळे मला जे जे कायद्याचा लाभ मिळायला हवा. माझी सुटका व्हायला हवी, अशी मागणी त्यानं केली. आरोपीनं दाखल केलेल्या हायस्कूल आणि इंटरमीडिएट प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं महाराजगंजच्या जे जे बोर्डाला दिल्या.
त्यानंतर जे जे बोर्डानं आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. घटना घडली त्यावेळी दोषी व्यक्ती अल्पवयीन होती. त्याचं वय १७ वर्षे ७ महिने २३ दिवस होतं, असं जे जे बोर्डानं अहवालात नमूद केलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं जे जे बोर्डाच्या अहवालावर विचार केला. ‘दोषी व्यक्ती घटनेवेळी अल्पवयीन होता. जे जे कायद्याच्या अंतर्गत हा खटला चालल्यास त्याला कमाल तीन वर्षे स्पेशल होममध्ये ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र या प्रकरणात आरोपीनं १७ वर्षांचा तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे आता त्याला स्पेशल होममध्ये ठेवण्याची गरज नाही,’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आणि दोषी व्यक्तीच्या सुटकेचे आदेश दिले.
