गेल्या काही दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी वीज कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी अंधार पसरला होता. मात्र आज वीज कर्मचाऱ्यांची ऊर्जामंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली.
त्यानंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऊर्जामंत्र्यांच्या लेखी आश्वसनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बदली धोरणासंदर्भात घेतलेला एकतर्फी निर्णय मागे घेण्यात यावा अशीही मागणी वीज कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
त्यात तातडीने सूचना देऊन ते बदलण्यात येईल असे आश्वसन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहे. आमच्याशी चर्चा केल्याशिवाय बदली धोरण राबवलं जाणार नाही. तसेच कंत्राटी कामरांना सुरक्षा देण्याबाबत चर्चाही आजच्या बैठकीत झाली आहे.
सुधारीत बिलाला वीज कर्मचाऱ्यांचा विरोध
नोकरभरती ही जाहीरातीच्या माध्यामातून होते. तसेच कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत व्हावे अशीही मागणी त्यांनी ठेवली आहे. त्याबाबतही सकारात्मक चर्चा आजच्या बैठकीत झाली आहे. आमचे आंदोलन हे केद्र शासनाच्या नव्या बिलाविरोधात होते. यावर ऊर्जामंत्र्यांनी राज्य सरकारची भूमिका कळवत शासनाने विरोध केला आहे.
2003 च्या सुधारीत बिलाविरोधात वीज कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. तसेच खासगीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव सध्या नाही. मात्र केंद्राच्या तशा धोरणाला विरोध असेल असे यावेळी कर्मचारी संघटनांकडून सांगण्यात आलंय.
केद्र सरकारडून खासगीकरणाचा घाट घातला जातोय, असा आरोप वीज कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. त्यामुळे हा संप सुरू झाला होता. मात्र राज्याने आपली भूमिका याविरोधात असल्याचे आश्वासन आज वीज कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. त्यानंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करत हा संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे अनेक सरकारी कार्यलयंही अंधारात गेली होती. तर या संपचा सर्वात जास्त फटका हा शेतकरी आणि उद्योगांना बसत होता. वीज गेल्याने शतकऱ्यांना शेताला पाणी देणे अवघड होऊन बसले होते. तर वीजेच्या तुटवड्यामुळे अनेक उद्योगधंदेही बंद होत होते.
मात्र आता या दोन्ही वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संपावर तोडगा काढण्यात आज राज्य सरकारला मोठं यश आलेलं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात वीजबिलांचा मुद्दाही तापला आहे. अनेक शेतकऱ्यांची वीज तोडण्यात आली आहे.
