कालच एसटीचे विलीनीकरण शक्य नसल्याचा अहवाल कोर्टात दिल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली होती.
सुरूवातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचे नेतृत्वात आमदार पडळकर यांनी केलं होतं, परबांच्या या माहितीनंतर आता गोपीचंद पडकर पुन्हा एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मैदानात उतरले आहेत. आझाद मैदानात एसटी कर्मचाऱ्यांसह जमत पडळकरांनी पुन्हा एल्गार पुकारला आहे. पुन्हा आंदोलन तीव्र होताना दिसत आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणं शक्य नाही, असं त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
कोर्टाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून संप करणाऱ्या हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसलाय.
पुन्हा सरकारला मोठं चॅलेंज
सुरुवातीला एसटी कर्मचारी संपात सहभागी होत सरकारला सळो की पळो करुन सोडणाऱ्या आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. ‘सरकार जेवायला बोलावतं आणि ताटात काहीच नसतं’, अशी सरकारची अवस्था असल्याची टीका कालच खोत यांनी केलीय.
तर आज पडळकरांनी थेट एल्गार पुकारला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन पुन्हा तापताना दिसूत आहे. ऐन अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चच्या आत कामावर यावे. अन्यथा सारे पर्याय खुले आहेत, असा इशारा शुक्रवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला.
कर्मचाऱ्यांचं काय नुकसान होणार?
या अहवालात तीन मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे भत्ते मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
तर या अहवालावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. सरकारलाही यामुळे पुन्हा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागणार आहे. एसटीचे विलीनीकरण होईल या आशेपायी गेल्या अनेक दिवसांपासून संप सुरू आहे. मात्र आता त्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.
