” महाराष्ट्रामध्ये जुनी पेंशन मागणीचा लढा हा अतिशय निर्णायक वळणावर आहे, गेली अनेक वर्षापासून सातत्याने ह्या मागणीसाठी प्रयत्न करत आहे.आता राजस्थान सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे,ह्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करून अभिनंदन केले आहे. आम्ही आशावादी,प्रयत्नवादी आहोत, आम्हालाही न्याय मिळेल.”
दिपक परचंडे-शिक्षक सहकार संघटना महा.राज्य
राजस्थान राज्यात गेली अनेक वर्षापासून राज्य सरकारी कर्मचारी सातत्याने जुनी पेंशन योजनेची आग्रही मागणी करत होते,या मागणीचा विचार करून राजस्थान सरकार राज्य सरकारी सर्व कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची घोषणा सरकारने केली.याप्रमानेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेऊन राज्यातील सरकारी कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी अशी मागणी शिक्षक सहकार संघटनेचे पुणे विभाग सरचिटणीस दिपक परचंडे यांनी प्रसिद्धीपञकाद्वारे केली आहे.
‘जुनी पेंशन संघर्ष समन्वय समितीच्या’ माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या राज्य सरकारी कर्मचारी यांना 1982/1984 ची जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी गेली अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये वारंवार सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलने केली आहेत. शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी जुनी पेंशन योजना लागू करावी, यासाठी मुख्यमंञी यांना निवेदने देऊन पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले.
जुनी पेंशन योजनेचे दरवाजे खर्र्या अर्थाने राजस्थान मधिल काँग्रेसशासित मुख्यमंञी अशोक गेहलोत यांच्या सरकारने उघडले.राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना राजस्थानचे मुख्यमंञी अशोक गेहलोत यांनी सर्व राज्यसरकारी कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची मोठी घोषणा करताच केवळ राजस्थानच नव्हे तर संपुर्ण देशभरातून राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्याकडून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत व अभिनंदन करण्यात आले.राजस्थानात तर कर्मचारी यांनी आनंदोत्सव साजरा केला.
दिल्ली विधानसभेत मुख्यमंञी अरविंद केजरीवाल यांनीही राज्य सरकारी कर्मचारी यांना ही जुनी पेंशन लागू करण्यासाठी सरकारचा ठराव घेतला आहे. राज्यातील सतरा लाख कर्मचारी व विविध कर्मचारी संघटना व शिक्षक सहकार संघटना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत.जुनी पेंशन योजना ही राजस्थान मध्ये लागू होऊ शकते तर महाराष्ट्रात का नाही ? असा प्रश्न आता कर्मचारी यांना पडला आहे,जुनी पेंशन या मागणीसाठी निर्णायक लढा येणार्र्या काळात महाराष्ट्रात उभारला जाणार आहे तरी सर्व संवर्गातील कर्मचारी व संघटना यांनी एकजूटीने साथ द्यावी, असे ही आवाहन करण्यात आले.तेव्हा महाराष्ट्र सरकार ने ही जुनी पेंशन योजना लागू करून राज्य सरकारी कर्मचारी यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
