ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्यसंख्या, प्रभागरचना आणि आरक्षण याबाबत 2021च्या आदेशामध्ये अंशतः सुधारणा करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. यामुळे येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार आधी ग्रामपंचायत प्रभागरचना अंतिम करण्यात येणार आहे.
त्यानंतर स्वतंत्रपणे आदेश काढत आरक्षण काढण्यात येणार आहे. याबाबतचा आदेश 27 जानेवारीला राज्य निवडणूक आयोगाने काढला असून, तो जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आला आहे.
24 नोव्हेंबर 2021ला निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सदस्यसंख्या, प्रभागरचना व आरक्षण निश्चित करण्याचा आदेश काढला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल ‘पीटिशन फॉर स्पेशल लिव्ह टू’ अपिलावर 19 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या आदेशानुसार राज्याने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत असलेली आकडेवारी संबंधित मागासवर्ग आयोगास द्यावी.
आयोगाने ही आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारशी राज्यास व राज्य निवडणूक आयोगास कराव्यात, असा आदेश दिलेला आहे. या शिफारशी प्राप्त होण्यास अथवा त्यानुसार योग्य तो निर्णय होण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता असून, निवडणुकांचे कामकाज विहित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निवडणूक प्रभागाच्या हद्दी निश्चित करण्याचा टप्पा तत्पूर्वी पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे.
आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध करून त्यावरील हरकती व सूचना, तसेच सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या 2021च्या आदेशात बदल करणे आवश्यक होते.
यासाठी राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. मदान यांनी 2021च्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी प्रारूप प्रभागरचनेस मान्यता दिल्यानंतर आरक्षित प्रभागांची सोडत काढण्यापूर्वी प्रथम निवडणूक प्रभागाच्या सीमारेषा निश्चित करून त्याचे नकाशे प्रकाशित करावेत, निवडणूक प्रभागाच्या सीमा दर्शविणाऱया प्रारूप अधिसूचनेवर विहित कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात याव्यात, प्राप्त हरकती व सूचना सुनावणीसाठी उपविभागीय अधिकाऱयांकडे सादर करण्यात याव्यात, सुनवाणीनंतर उपविभागीय अधिकाऱयांनी अभिप्राय नोंदवून अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱयांकडे सादर करावेत, असे निवडणूक आयोगाच्या आदेशात म्हटलेले आहे.
